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Budget 2022 में ऑटो पार्ट्स के लिए लाई जाए समान GST नीति, ACMA ने सरकार से की मांग

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) ने मंगलवार को सरकार से सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर (GST Rate) लागू करने का आग्रह किया है ताकि ‘आफ्टरमार्केट’ परिचालन में नकली पार्ट्स पर अंकुश लगाया जा सके।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Wed, 12 Jan 2022 11:38 AM (IST)Updated: Wed, 12 Jan 2022 11:38 AM (IST)
Budget 2022 में ऑटो पार्ट्स के लिए लाई जाए समान GST नीति, ACMA ने सरकार से की मांग

नई दिल्ली, पीटीआइ । ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) ने मंगलवार को सरकार से सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर (GST Rate) लागू करने का आग्रह किया है ताकि ‘आफ्टरमार्केट’ परिचालन में नकली पार्ट्स पर अंकुश लगाया जा सके। बता दें कि एसीएमए, ऑटो कंपोनेंट उद्योग निकाय है।

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ACMA ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में सरकार से निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) दरों को बढ़ाने को भी कहा है। क्योंकि, इस क्षेत्र के लिए 1 प्रतिशत या उससे कम पर अधिसूचित दर अप्रतिदेय करों और निर्यात उत्पादों पर वहन किए गए शुल्कों को कवर करने के लिए अपर्याप्त है।

ACMA के अध्यक्ष संजय कपूर ने एक बयान में कहा, ‘‘एक मध्यस्थ होने के नाते उद्योग ने वाहन कलपुर्जों पर 18 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर की सिफारिश की है।’’ उन्होंने कहा कि उद्योग में आफ्टरमार्केट ऑपरेशन महत्वपूर्ण हैं, जो 28 प्रतिशत जीएसटी दर के कारण ग्रे ऑपरेशंस और नकली कलपुर्जों से भरा है।

संजय कपूर ने कहा, "18 प्रतिशत की मध्यम दर न केवल इस चुनौती का समाधान करेगी बल्कि बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर आधार को भी बढ़ाएगी।" उन्होंने कहा कि पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और वाहनों की सुरक्षा पर सरकार के ध्यान के साथ ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए नई तकनीकों में निवेश करना तथा ऐसे उत्पादों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता का सृजन करना अनिवार्य है।

कपूर ने कहा, "क्षमता निर्माण के लिए निवेश को सुगम बनाना और अनुसंधान एवं विकास तथा नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करना सरकार द्वारा सही दिशा में कदम होंगे।" उन्होंने एसीसी (उन्नत रसायन सेल) बैटरी, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं तथा फेम -2 योजना के विस्तार पर सरकार की नीतिगत घोषणाओं का भी स्वागत किया।


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