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Budget 2020: India Inc की जॉब पैदा करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की हिमायत

Budget 2020 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 11:20 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jan 2020 11:41 AM (IST)
Budget 2020: India Inc की जॉब पैदा करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की हिमायत
Budget 2020: India Inc की जॉब पैदा करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की हिमायत

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश के शीर्ष कॉरपोरेट लीडर्स ने Budget 2020 में रोजगार के सृजन के लिए कदम उठाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र के अनुकूल नीतियों के निर्माण की सिफारिश की है। TVS समूह के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने Budget Expectations को लेकर कहा कि अगले महीने की एक तारीख को पेश होने वाले बजट में Job के सृजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। DCM Shriram के चेयरमैन और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर अजय एस श्रीराम ने सरकार से कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का आग्रह किया।

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Hero Enterprise के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस बार राजकोषीय घाटे का लक्ष्‍य पूरा न होना अच्‍छी बात होगी क्योंकि इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। 

वहीं बकौल श्रीनिवासन, ''नौकरियों का सृजन सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है....बुनियादी तौर पर नौकरियां पैदा करने के साथ ग्रोथ सबसे जरूरी है।''

श्रीराम ने सरकार से कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''मुझे आशा है कि इस बजट में कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर कदम उठाये जाएंगे....जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नीतियां प्रशासन एवं राज्यों से समन्वय के लिहाज से कारगर साबित नहीं हो रही हैं। मेरे ख्याल से कृषि क्षेत्र के निर्णय को लागू करने के लिए सभी कृषि मंत्रियों का GST की तरह का एक संगठन बनाये जाने की जरूरत है।''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी। सीतारमण ऐसे वक्त में बजट पेश करने जा रही हैं जब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटकर 4.5 फीसद पर रह गई। दूसरी ओर दिसंबर में महंगाई दर साढ़े पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए ही रिजर्व बैंक ने दिसंबर में रेपो रेट में कमी नहीं करने का फैसला किया था।


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