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Aam Budget 2022 में मिडिल क्लास को क्‍या राहत मिलनी चाहिए? जानें लोगों ने क्या मांगें कीं

Public Reactions On Budget 2022 For Middle Class Jagran.com ने मिडिल क्लास को बजट 2022 में क्‍या राहत मिलनी चाहिए ? सवाल के साथ एक पोल चलाया। लोगों ने पोल पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और बताया कि वह मिडिल क्लास के लिए बजट 2022 से क्या उम्मीदें रखते हैं।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Sun, 30 Jan 2022 04:36 PM (IST)Updated: Mon, 31 Jan 2022 07:17 AM (IST)
Aam Budget 2022 में मिडिल क्लास को क्‍या राहत मिलनी चाहिए? जानें लोगों ने क्या मांगें कीं
Aam Budget 2022 में मिडिल क्लास को क्‍या राहत मिलनी चाहिए? जानें लोगों ने क्या मांगें कीं

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Aam Budget 2022) पेश करेंगी। मोदी सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला यह 10वां बजट होगा जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में पेश होने वाला यह दूसरा बजट होगा। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास को बजट में क्या राहत मिलेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। जानकारों की मानें तो सरकार आगामी बजट में वेतनभोगी करदाताओं और पेंशनभोगियों के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की सीमा 30-35% बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, आयकर स्लैब में बदलाव की संभावना न के बराबर ही है। वर्तमान में करदाताओं को 50,000 रुपये की स्‍टैंडर्ड कटौती का फायदा मिलता है।

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Jagran.com का पोल

इसी बीच Jagran.com ने आम लोगों से यह जानना चाहा कि आखिर उनके नजरिए से आम बजट 2022-23 में मिडिल क्लास लोगों को क्या सबसे जरूरी राहत मिलनी चाहिए। इसके लिए Jagran.com ने अपनी बेवसाइट पर एक पोल चलाया, जिसमें लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और बताया कि वह बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। पोल में सवाल किया गया- "मिडिल क्लास को बजट 2022 में क्‍या राहत मिलनी चाहिए ?"। इस पर प्रतिक्रिया के लिए लोगों को चार विकल्प दिए गए।

विकल्प

  1. आयकर में राहत
  2. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की सीमा बढ़े
  3. कोरोना के इलाज पर कर कटौती
  4. वर्क फ्रॉम होम पर कर में कटौती

पोल का परिणाम

पोल पर प्रतिक्रिया देने वाले सबसे ज्यादा 61.54 फीसदी लोगों ने पहले विकल्प "आयकर में राहत" को चुना। यानी, इनका मानना है कि बजट 2022-23 में मिडिल क्लास को आयकर में और राहत दी जाए। इसके बाद 38.46 फीसदी लोगों ने दूसरे विकल्प "स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की सीमा बढ़े" को चुना।

हालांकि, आपको बता दें कि हाल ही में टैक्‍स एक्‍सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्‍ता ने कहा था कि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बढ़ोतरी अगर होती है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार टैक्स कितना बढ़ाएगी।


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