Technology Budget 2022: भारत में जल्द जारी होगा डिजिटल रुपया, क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स
Budget 2022-23 for Technology Sector वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से डिजिटल रुपये को जारी किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल रुपये के जारी होने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। Budget 2022-23 for Technology Sector: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 (Budget 2022-23) के आम बजट में डिजिटल रुपये को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपये (Digtal Rupee) को रोलआउट करेगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक डिजिटल रुपये को ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें, तो यह सरकारी वर्चुअल करेंसी होगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से डिजिटल रूपये को जारी किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल रुपये के जारी होने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा।
क्या होगा डिजिटल करेंसी
यह आरबीआई की अपने तरह की पहली वर्चुअल करेंसी होगी। डिजिटल रुपया वो वर्चुअल मनी होगी, जो हार्ड कैश की जगह लेगी। सरकार ने ऐसे वक्त में डिजिटल रुपये को जारी करने का ऐलान किया है, जिस वक्त में मार्केट में कई प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टोकरेंसी मौजूद हैं। हालांकि इस बार के बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी समेत प्राइवेट करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं जारी किया है। लेकिन प्राइवेट करेंसी से कमाई पर टैक्स जरूर लगा दिया है।
क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। साथ ही वर्चुअल निवेश में घाटा होने पर भी सरकार की तरफ से टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी क्रेज घटेगा। एक्सपर्ट की मानें, तो क्रिप्टो करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाना प्राइवेट करेंसी में निवेश करने वालों के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से पहले से ही प्राइवेट करेंसी में निवेश को लेकर आगाह किया जाता रहा है। साथ ही बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस काटने का ऐलान किया गया है।