Budget 2021: कांग्रेस ने बजट को किसान विरोधी बताया, एमएसपी नहीं बढ़ाने पर की आलोचना
कांग्रेस ने सोमवार को खेती से जुड़े मुद्दों के समाधान में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की और बजट को किसान विरोधी करार दिया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में खोखले सुधारों और और सरकार की जाली रिपोर्ट कार्ड को छात्र विफल रहे हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। कांग्रेस ने सोमवार को खेती से जुड़े मुद्दों के समाधान में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और केंद्रीय बजट को 'किसान विरोधी' करार दिया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में खोखले सुधारों और और सरकार की जाली रिपोर्ट कार्ड को छात्र विफल रहे हैं। बजट एमएसपी को बढ़ाने में विफल रहा, किसान सम्मान योजना के तहत अल्प आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई। बजट में ऋण माफी नहीं हुई।
उन्होंने आगे ट्वीट किया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड भविष्य के लिए के खींचे गए एक आकर्षक नारा है क्योंकि बजट महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को 'राशन' प्रदान करने में विफल रहा है। रोजगार सहायता पैकेज के साथ सीधे नकद हस्तांतरण की घोषणा की जानी चाहिए थी, हमेशा की तरह भाजपा सरकार ने श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया।
बजट पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार का यह बजट मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है जिसने अपने मुवक्किल से कहा कि मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे गाड़ी के हॉर्न को तेज कर दिया है।
This BJP government reminds me of the garage mechanic who told his client, “I couldn’t fix your brakes, so I made your horn louder.” #Budget2021— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 1, 2021
उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 के बजट में विनिवेश से डेढ़ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर 2.10 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य कर दिया गया। लेकिन सभी सार्वजनिक उपक्रमों को विनवेश करने और संरक्षित करने पर ध्यान कर केवल 1949 9 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया जा सका। बजट से आगे एक बार फिर कांग्रेस ने कृषि कानूनों को निरस्त करने और अधिक व्यय की मांग की।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट से पहले कहा था कि रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमई को सहयोग करने, किसानों और श्रमिकों का समर्थन करने और जीवन बचाने के लिए हेल्थकेयर खर्च बढ़ाएं। साथ ही सीमा की सुरक्षा के लिए रक्षा व्यय बढ़ाएं।