Banking Budget 2022: जानिए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी उन घोषणओं के बारे में, जिसका वित्त मंत्री ने किया ऐलान

नई दिल्ली, जेएनएन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Aam Budget 2022) पेश कर दिया है। इस बार बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े ऐलान किए गए। इसमें सबसे बड़ी घोषणा डाकघरों को लेकर की गई। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि, 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोले जाएंगे।

कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे 1.5 लाख डाकघर

दरअसल, मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट (Aam Budget 2022) पेश किया। इस दौरान, उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया जाएगा। इससे पोस्ट आफिस सर्विस में जबरदस्त बदलाव आएंगे और लाखों-करोड़ों कस्टमर को बड़ा फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा, यह पहल वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा, और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का आनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा।

देश में खुलेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, सरकार का डिजिटल बैंकिंग को सपोर्ट जारी रहेगा। इसके तहत 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी खोलें जाएंगे। कम से कम लागत में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। सभी केंद्रीय मंत्रालय इसका इस्तेमाल करेंगे।

किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, वर्तमान में डाकघर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत खाता सेवाएं और भुगतान बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी वजह से पोस्ट आफिस को बैंकों से जोड़ा जाएगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतःक्रियाशीलता और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा।

डाकघरों में नेट बैंकिंग, एटीएम की सुविधा

इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा डाकघरों में नेट बैंकिंग, एटीएम की सुविधा भी देंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके।

डिजिटल करंसी पर 30 फीसदी टैक्स

इसके अलावा डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा। कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, तो टैक्स वह शख्स देगा। जिसको वह वर्चुअल एसेट गिफ्ट के तौर पर मिली है। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

वित्त मंत्री ने बजट में छोटे और मध्यम इंडस्ट्री यानी MSME को बड़ी राहत दी है। उन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की डेडलाइन आगे बढ़ाने का एलान किया है। क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है, जो पहले 31 मार्च 2022 तक की गई थी। इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर को भी 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS का मकसद MSME और छोटे कारोबारियों को सस्ता और कोलेट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराना है। जिससे उनका कारोबार फाइनेंशियल समस्या के चलते बंद न हो और प्रोडक्शन के लिए छोटे कारोबारियों को फंड की दिक्कत न आने पाए।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह सबसे ज्यादा है। उन्होंने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बार निर्मला सीतारमण ने सबसे छोटी अवधि का बजट भाषण दिया। यह करीब 92 मिनट तक चला।