Banking Budget 2022: डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट रहेगा जारी, देश में खोले जाएंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Aam Budget 2022) पेश कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा, पोस्ट आफिस को बैंकों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा भी दिया जाएगा। डाकघरों में नेटबैंकिंग, एटीएम की सुविधा भी देंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, पोस्ट आफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाई जा सके। देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोले जाएंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट आफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा।

वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने कहा कि, सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर प्रतिबद्ध है, और लोगों को सभी सुविधायें पहुंचाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी (Digital currency) को लेकर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रुपया जारी करेगा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. इसे सरकारी सेवाओं में डिजिटल लेनदेन के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा

इसके अलावा डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा। कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, तो टैक्स वह शख्स देगा। जिसको वह virtual asset गिफ्ट के तौर पर मिली है। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।

बजट शुरू होने पहले शेयर बाजार में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों के शेयर में पॉजिटिव रूझान देखने को मिला था। बीएसई सेंसेक्स पर इंडसइंड बैंक के शेयर में 3.13% की तेजी दिखाई दी थी. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी तेजी देखी गई थी।