Banking Budget 2022: कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे 1.5 लाख डाकघर, जानें और क्या हुई है घोषणाएं

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Aam Budget 2022) पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा, 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया जाएगा। यह पहल वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा, और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का आनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतःक्रियाशीलता और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि, वर्तमान में डाकघर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत खाता सेवाएं और भुगतान बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी वजह से पोस्ट आफिस को बैंकों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा भी दिया जाएगा। डाकघरों में नेटबैंकिंग, एटीएम की सुविधा भी देंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, पोस्ट आफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाई जा सके। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोले जाएंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके।

केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, सरकार एम्बेडेड चिप वाला ई-पासपोर्ट रोल आउट करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को विदेश यात्रा में सुविधा हो इसके लिए सरकार अब ई-पासपोर्ट जारी करेगी, इस पासपोर्ट में चिप एम्बेड होगा और इसमें आधुनिक सुविधाएं होगी, इसे 2022-23 में शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि, माल की कुशल आवाजाही को सक्षम करने के लिए सभी-मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज को एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। शहरी नियोजन के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया जाएगा, सीतारमण ने कहा, व्यापार करने में आसानी और जीवन में आसानी के अगले चरण को लान्च किया जाएगा।