Budget 2024- बुनियादी ढांचे को 11.11 लाख करोड़ का 'शगुन', सरकार के फोकस में इन्फ्रा विकास

मनीष तिवारी, नई दिल्ली। इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के लिए खर्च में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि के 'शगुन' के साथ इसे 11,11,111 (ग्यारह लाख, ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) करोड़ रुपये तक ले जाकर केंद्र सरकार ने 'शुभ'भारत में प्रगति और रोजगार के नए अवसरों के सृजन की जमीन भी मजबूत कर दी है।

पिछले साल के मुकाबले यह बढ़ोतरी काफी कम है, लेकिन अंतरिम बजट की सीमाओं और बदली स्थितियों के लिहाज से यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्फ्रा विकास पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा। पिछले साल सरकार ने पूंजीगत व्यय में 37.5 प्रतिशत की रिकार्ड बढ़ोतरी कर इसे दस लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचा दिया था। इस साल मार्च तक इसमें 9.5 लाख करोड़ की राशि खर्च हो जाने का अनुमान है। इसके पहले वाले साल में भी लगभग तीस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

आर्थिक विकास की रफ्तार में तेजी

वे परिस्थितियां भी अलग थीं जब कोविड के कारण निजी क्षेत्र की खराब स्थिति के कारण सरकार ने ज्यादातर बोझ अपने कंधे पर उठा लिया था, लेकिन अब निजी निवेश तेजी के साथ बढ़ रहा है। वित्तमंत्री ने कहा भी कि पिछले चार साल में सरकार ने जिस तरह इस क्षेत्र में अपना खर्च बढ़ाया है, उससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है और नौकरियों के ढेरों अवसर उत्पन्न हुए हैं।

सड़क निर्माण की तेज रफ्तार के बीच वित्तमंत्री ने यह भी एलान किया कि मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार नए हवाई अड्डों के विकास का सिलसिला आगे भी तेजी से जारी रहेगा। पिछले दस सालों में विमानन क्षेत्र का कायापलट हुआ है, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के तहत दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा जा रहा है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं।

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1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए आर्डर

देश की विमानन कंपनियां एक हजार से अधिक नए वायुयानों के लिए आर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। एनएचएआई का आवंटन 1.68 लाख करोड़मोदी सरकार के ब्रांड के रूप में उभरे सड़क निर्माण पर भी सरकार का फोकस बना हुआ है। इसी कड़ी के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट के लिए अनुमानित राशि 2.78 लाख करोड़ निर्धारित की गई है। यह पिछले साल किए गए आवंटन 2.70 लाख करोड़ के आसपास ही है। माना जा रहा है कि यह सड़क निर्माण की मौजूदा रफ्तार को कायम रखने के लिए किया गया है।

जुलाई में पूर्ण बजट पेश किए जाने के दौरान इसमें व्यापक बढ़ोतरी की जा सकती है। एनएचएआई के लिए आगामी वित्त वर्ष में 1.68 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह भी पिछले साल के संशोधित आवंटन (1.67 लाख करोड़) से कुछ ही अधिक है। इसी तरह हाईवे को छोड़कर अन्य सड़कों के निर्माण के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। यह भी पिछले साल के संशोधित आवंटन के करीब है। मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में इन्फ्रा विकास का मजबूत ढांचा बनाया है, जिसमें 1.50 लाख किलोमीटर का हाईवे और चार हजार किलोमीटर का एक्सप्रेस वे शामिल है।

पूंजीगत व्यय

• 2020-21 में 4.39 लाख करोड़
• 2021-22 में 5.54 लाख करोड़
• 2022-23 में.7.5 लाख करोड़
• 2023-24 में 10 लाख करोड़
• 2024-24 में 11.11 लाख करोड़

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