Vodafone Idea सरकार को देगी हिस्‍सेदारी, बोर्ड ने दी मंजूरी

नई दिल्‍ली, रायटर्स। भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर Vodafone Idea ने मंगलवार को कहा कि उसके बोर्ड ने स्पेक्ट्रम से संबंधित ब्याज की पूरी रकम के कनवर्जन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कंपनी एयरवेवज का इक्विटी में इस्‍तेमाल कर पाएगी ताकि बकाया चुकाया जा सके। Vodafone Idea ने एक बयान में कहा कि कनवर्जन के बाद भारत सरकार के पास कंपनी के कुल बकाया शेयरों का लगभग 35.8% हिस्‍सा आ जाएगा। प्रमोटर शेयरधारक वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 28.5 फीसदी और आदित्य बिड़ला की 17.8% होगी।

बता दें कि दूरसंचार कंपनियों का सकल राजस्व चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर, 2021) तिमाही में 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 1.36 फीसदी घटकर 67,300 करोड़ रुपये रह गया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इस अवधि में दूरसंचार कंपनियों का सकल राजस्व घट गया। ट्राई की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर, 2020 में सकल राजस्व 68,228 करोड़ रुपये रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 17.07 प्रतिशत बढ़कर 53,510 करोड़ रुपये हो गया, जो जुलाई-सितंबर, 2020 में 45,707 करोड़ रुपये रहा था। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों का सकल राजस्व में हिस्सा 78 प्रतिशत और एजीआर में 79 फीसदी रहा।

रिलायंस जियो ने उस दौरान सर्वाधिक 18,467.47 करोड़ रुपये का एजीआर अर्जित किया जबकि भारती एयरटेल ने 14,730.85 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया ने 6,337.58 करोड़ रुपये का एजीआर जुटाया। इसके बाद बीएसएनएल (1,934.73 करोड़ रुपये), टाटा टेलीसर्विसेज (554.33 करोड़ रुपये), एमटीएनएल (331.56 करोड़ रुपये) और रिलायंस कम्युनिकेशंस (53.4 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।

लाइसेंस शुल्क और स्‍पेकट्रम प्रयोग शुल्क के रूप में सरकार को दूरसंचार सेवाओं से मिलने वाला राजस्व भी जुलाई-सितंबर 2021 में क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 19.99 प्रतिशत बढ़ गया। (Pti इनपुट के साथ)