आर्थिक पैकेज से जुड़ी इन तमाम घोषणाओं को कैबिनेट की मंजूरी, जानें आपके लिए क्या है खास
Atma Nirbhar Bharat Package प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर बुधवार को अपनी मुहर लगा दी। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने करीब आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराए जाने से जुड़े आत्मनिर्भर भारत पैकेज को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोल ब्लॉक आवंटन के प्रस्ताव को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दे दी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि को 31 मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।
आइए जानते हैं कैबिनेट ने बुधवार को कौन-से बड़े फैसले किएः
प्रवासी मजदूरों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराने को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे करीब आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो माह तक निशुल्क अनाज देने से जुड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सरकार अगले दो माह तक प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार के हिसाब से एक किलोग्राम चना उपलब्ध कराएगी।
#Cabinet approves ‘#AatmaNirbharBharat Package' for allocation of foodgrains to approximately 8 crore migrants / stranded migrants#CabinetDecisions
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 20, 2020
रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोल ब्लॉक के नीलामी की योजना
केंद्र सरकार ने रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोयले के वाणिज्यिक खनन से जुड़े एक मेथडोलॉजी को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में इस बाबत निर्णय किया गया। सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोल ब्लॉक का आवंटन निजी क्षेत्र को भी किया जाएगा। उन्होंने कोल सेक्टर में सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की बात कही थी।
#Cabinet approves adoption of methodology for auction of coal and lignite mines/blocks for sale of coal / lignite on revenue sharing basis and tenure of coking coal linkage#CabinetDecisions
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 20, 2020
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana की अवधि बढ़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) की अवधि को 31 मार्च, 2020 से तीन साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम में निवेश करने वाले को तय दर के मुताबिक गारंटीड पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है।
#Cabinet approves extension of ‘Pradhan Mantri
Vaya Vandana Yojana’ (#PMVVY) up to 31st March, 2023 for further period of three years beyond 31st March, 2020; This to enable old age income security and welfare of Senior Citizens#CabinetDecision
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) May 20, 2020
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पात्र MSME और इच्छुक MUDRA लेनदारों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के जरिए 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
#Cabinet, chaired by PM @narendramodi, approves additional funding of up to Rs. 3 lakh crore to eligible #MSMEs and interested #MUDRA borrowers by way of "Emergency Credit Line Guarantee Scheme#CabinetDecisions
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) May 20, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) को अपनी मंजूरी दे दी। देश के मत्स्य पालकों के सतत एवं टिकाऊ विकास के जरिए नीली क्रांति के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पांच साल के लिए शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य मत्स्यपालकों और इसमें काम करने वाले लोगों की आय को 2024 तक दोगुना करना है।
The #PMMSY scheme will be implemented during a period of 5 years from FY 2020-21 to FY 2024-25.
Benefits of the scheme include doubling of fishers, fish farmers and fish workers incomes by 2024
(2/2)
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 20, 2020
कैबिनेट ने माइक्रो-फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (FME) के गठन से जुड़ी स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस स्कीम के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।