Telecom Sector के लिए बड़ी राहत का आज हो सकता है ऐलान, कैबिनेट मीटिंग थोड़ी देर में
Central Cabinet बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत देने पर विचार कर सकती है। Pti से तीन सूत्रों ने कहा कि क्षेत्र के लिए पैकेज के तहत दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्ट्रम भुगतान पर कुछ समय के लिये रोक लगाई जा सकती है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Telecom Sector को राहत देने के लिए बुधवार को होने वाली Cabinet Meeting में बड़ा ऐलान संभव है। Central Cabinet बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज पर विचार कर सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि क्षेत्र के लिए पैकेज के तहत दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्ट्रम भुगतान पर कुछ समय के लिये रोक लगाई जा सकती है। इस तरह के कदम से वोडाफोन आइडिया (Voda Idea) जैसी दूरसंचार कंपनियों को काफी राहत मिलेगी जिनपर पिछला बकाया हजारों करोड़ रुपये में है।
इस खबर से मंगलवार को Voda idea के शेयरों में करीब 3 फीसद का उछाल देखा गया था। कंपनी के शेयर 8.95 रुपए पर बंद हुए थे।
स्पेक्ट्रम बकाया पर ब्याज को सरकार की इक्विटी में बदलने का विकल्प
सूत्रों ने कहा कि जिस राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है, उसके तहत दूरसंचार कंपनियों को चार साल की रोक की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम बकाया पर ब्याज को सरकार की इक्विटी में बदलने का विकल्प मिलेगा।
कुमार मंगलम बिड़ला ने 4 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया
संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया लि. के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने 4 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके करीब छह सप्ताह बाद राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा कि कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के तहत क्षेत्र के लिए सुधारों को रेखांकित किया जाएगा। इसमें बकाया भुगतान पर रोक, समायोजित सकल राजस्व (AGR) को नए सिरे से परिभाषित करना और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क में कटौती शामिल हो सकती है।
सरकार का 50,400 करोड़ रुपये का विभिन्न मदों में बकाया
ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी की भारतीय इकाई वोडाफोन इंडिया बिड़ला की दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के विलय से वोडाफोन आइडिया कंपनी अस्तित्व में आई। कंपनी पर सरकार का 50,400 करोड़ रुपये का विभिन्न मदों में बकाया है।
(पीटीआई इनपुट के साथ)