टैक्स डिपार्टमेंट ने 7,000 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दी
सीबीआईसी ने हाल ही में निर्यातकों के पैन के आधार पर जीएसटी रिफंड की मंजूरी दे दी है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। विशेष रिफंड पखवाड़े के शुरुआती 9 दिनों में निर्यातकों को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बीते दिन किए अपने ट्वीट में जानकारी दी, “जारी विशेष रिफंड पखवाड़े में अब तक 7,000 करोड़ रुपये के आईजीएसटी/आईटीसी रिफंड्स को मंजूरी दी जा चुकी है।”
निर्यातकों और व्यापारियों से कहा गया था कि वो अपने अधिकार क्षेत्रीय जीएसटी कार्यालय या सीमा शुल्क हाउस/ पोर्ट पर जाकर 31 मई से 14 जून, 2018 तक विशेष रिफंड पखवाड़े के दौरान अपने लंबित दावों का निपटारा करा लें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभिन्न विसंगतियों के चलते निर्यातकों का कुल मिलाकर लगभग 14000 करोड़ रुपए का रिफंड अटका हुआ था। सीबीआईसी ने इसी लिए इनके तेज निपटान के लिए विशिष्ट पखवाड़ा आयोजित किया था।
अगर शिपिंग बिल और रिटर्न फॉर्म में उल्लिखित जीएसटीआईएन में विसंगति के कारण रिफंड में दिक्कतें आ रही हैं तो इसके समाधान के लिए सीबीआईसी ने निर्यातकों के पैन के आधार पर जीएसटी रिफंड की मंजूरी दे दी है।
कम इनपुट क्रेडिट टैक्स क्लेम करने वालों को नोटिस
जिन व्यवसायियों ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा दिखाए जा रहे क्लेम के मुकाबले कम आइजीएसटी इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा किया है, उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैक्स अधिकारियों के मुताबिक इस कवायद का मकसद यह जानना है कि इस तरह के अंतर के पीछे वास्तविक कारण हैं या व्यवसायी टैक्स चोरी कर रहे हैं। राजस्व विभाग ने हाल ही में बिग डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐसे कारोबारियों की सूची तैयार की, जिन्होंने जीएसटीआर-2ए में दिख रहे टैक्स क्रेडिट के मुकाबले जीएसटीआर-3बी में कम आइजीएसटी इनपुट क्रेडिट टैक्स (आइटीसी) की मांग की है।