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राज्‍यों को जनवरी के लिए मिलेगी टैक्‍स की डबल रकम, वित्‍त मंत्रालय का आया आदेश

Advance tax instalment राज्य सरकारों को 47541 करोड़ रुपये के टैक्‍स की अग्रिम किस्त जारी की जाएगी। यह रकम जनवरी 2022 के नियमित हस्तांतरण के अतिरिक्त है। इस महीने के दौरान राज्‍यों को 95082 करोड़ रुपये मिलेंगे।

By Ashish DeepEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 03:47 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 09:14 AM (IST)
राज्‍यों को जनवरी के लिए मिलेगी टैक्‍स की डबल रकम, वित्‍त मंत्रालय का आया आदेश
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्‍स की एडवांस किस्‍त जारी की।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। राज्य सरकारों को 47,541 करोड़ रुपये के टैक्‍स की अग्रिम किस्त जारी की जाएगी। यह रकम जनवरी 2022 के नियमित ट्रांसफर के अतिरिक्त है। इस महीने के दौरान राज्‍यों को 95,082 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस लिहाज से राज्यों को जनवरी 2022 के महीने के दौरान कुल 95,082 करोड़ रुपये या उनकी पात्रता की दोगुनी रकम मिल रही है।

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सरकार ने 22 नवंबर 2021 को राज्यों को 47,541 करोड़ रुपये की टैक्‍स की पहली एडवांस किस्त जारी की थी। आज दूसरी अग्रिम किस्त जारी होने के साथ राज्यों को टैक्‍स ट्रांसफर के तहत 90,082 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम मिलगी, जो जनवरी 2022 तक जारी किए जाने वाले बजट से अधिक है।

वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में राज्य सरकारों को 1.59 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की जारी किस्‍त अक्टूबर 2021 के अंत तक पूरी की गई है। केंद्र ने राज्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत अग्रिम भुगतान जारी किया है। इससे वे कोविड 19 के दौरान आ रही दिक्‍कतों को दूर करने में खर्च कर सकेंगे।

बता दें कि नवंबर 2021 में केंद्र ने राज्यों को करों में हिस्सेदारी के तहत 95,082 करोड़ रुपये की दो किस्तें जारी की थीं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में मदद के लिए एक अग्रिम किस्त को शामिल करके नवंबर की कर हस्तांतरण की रकम को दोगुना करेगा।

मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने 22 नवंबर, 2021 को राज्य सरकारों को उनके कर के हिस्से की 95,082 करोड़ रुपये की दो किस्तें जारी कीं। जबकि सामान्य मासिक हस्तांतरण 47,541 करोड़ रुपये है। बीते साल केंद्र सरकार कुल जुटाए गए कर का 41 प्रतिशत राज्यों को एक वित्त वर्ष के दौरान 14 किस्तों में जारी करती है। (Pti इनपुट के साथ)


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