Move to Jagran APP

युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत

युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि व सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने युवा सहकार उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 08:31 AM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 09:26 AM (IST)
युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत
युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि व सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने युवा सहकार उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।

loksabha election banner

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 1000 करोड़ रुपये की 'युवा सहकार उद्यम सहयोग व नवाचार योजना' को लांच करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स योजना को रफ्तार देने और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है।

योजना को आकर्षक बनाने के लिए इसमें दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ प्रावधानों को सरल बना दिया गया है। इसके तहत ब्याज में दो फीसद की रियायती दी जाएगी।

कर्ज लौटाने की अवधि दो साल बाद शुरू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अपना उद्योग जमाने में पूरी मदद मिलेगी। सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में कुल आठ लाख सहकारी संस्थाएं है।

ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने और युवाओं को इसमें लाने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। तीन साल पुरानी रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं की जगह एक साल पहले रजिस्टर्ड हुई सहकारी संस्थाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

सहकारिता में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनसीडीसी की केंद्रीय मंत्री सिंह ने जमकर प्रशंसा भी की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग, दिव्यांग, महिलाएं और 115 आकांक्षी जिले के युवाओं को मिलेगा। इन्हें सामान्य लाभार्थियों के मुकाबले कई लाभ भी मिल सकते हैं।

सिंह ने बताया कि एनसीडीसी ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के वर्ष 2010-14 के कार्यकाल में 19,850 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए थे, जबकि वर्तमान राजग सरकार के वर्ष 2014-18 के कार्यकाल में कुल 63,702 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए।

यह पिछली सरकार के मुकाबले 220 फीसद अधिक है। इसी पर एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि इस कर्ज की वसूली 99 फीसद रही है। इसलिए इसके कर्ज लौटाने की प्रवृत्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.