एक करोड़ रुपये तक कैश रखने की मिलेगी छूट, ब्लैक मनी पर गठित SIT ने की सिफारिश

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। ब्लैक मनी पर गठित एसआईटी (विशेष जांच दल) ने केंद्र सरकार को दी गई अपनी सिफारिश में नकदी रखने की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किए जाने का सुझाव दिया है। इससे पहले एसआईटी ने 20 लाख रुपये तक की नगदी रखने का सुझाव दिया था। एसआईटी ने एक करोड़ रुपये से अधिक की नगदी रखने की स्थिति में उसे जब्त कर सरकारी खजाने में जमा किए जाने की सिफारिश की है।

2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर्ड जस्टिस एम बी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था।

एसआईटी की मौजूदा सिफारिश ने अपने पहले की दो सिफारिशों को खारिज कर दिया है। एसआईटी ने माना कि पहले की दोनों सिफारिशें उचित नहीं थी। विशेष जांच दल ने अपने पहले की दोनों सिफारिशों में 15 लाख रुपये और 20 लाख रुपये रखे जाने का सुझाव दिया था।

जस्टिस शाह ने गुरुवार को कहा, 'हमने नकदी रखने की सीमा को एक करोड़ रुपया रखे जाने की सिफारिश की है। हमने यह भी कहा है इससे अधिक की रकम कोई कैश में रखता है तो उसे जब्त कर सरकारी खजाने में जमा कर देना चाहिए।'

मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक कैश रखने की स्थिति में उसका 40 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी देकर जब्त रकम वापस हासिल कर सकता है। 

जस्टिस शाह ने गुरुवार को कहा, 'हमने नकदी रखने की सीमा को एक करोड़ रुपया रखे जाने की सिफारिश है। हमने यह भी कहा है इससे अधिक की रकम कोई कैश में रखता है तो उसे जब्त कर सरकारी खजाने में जमा कर देना चाहिए।'

मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक कैश रखने की स्थिति में उसका 40 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी देकर जब्त रकम वापस हासिल कर सकता है।
यह सिफारिश वैसे समय में सामने आई है जब देश भर में हालिया छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने बड़ी मात्रा में नकदी रकम जब्त की है।

16 जुलाई को आयकर विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु में हाईवे और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में शामिल एक कंपनी के ठिकानों पर छापा मारकर 1.6 अरब रुपये नकद जब्त किए थे। इसके साथ ही अधिकारियों ने छापे के दौरान 100 किलो सोना भी जब्त किया था।

जस्टिस शाह ने कहा, 'आप देखें कि कितनी बड़ी मात्रा में नकद जब्त किया गया। 1.6 अरब रुपये.....1.77 अरब रुपये।'

उन्होंने कहा, 'जिस मात्रा में रकम जब्त की गई है, वह इतनी अधिक है कि अब हमारा मानना है कि 20 लाख रुपये की लिमिट काम नहीं करेगी।'

जस्टिस शाह ने सबसे पहले 15 लााख रुपये कैश रखने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में उन्होंने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया था और अब इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है।