स्वतंत्रता दिवस पर निर्यातकों को रोडटेप का तोहफा संभव, सितंबर मध्य तक नई विदेश व्यापार नीति लाने की भी तैयारी
अब तक इसकी दरें घोषित नहीं की गई है। इससे निर्यातकों को पिछले कई महीनों से कोई रिफंड नहीं मिल रहा है। रोडटेप के तहत निर्यात होने वाली वस्तुओं को तैयार करने में लगने वाले टैक्स निर्यातकों को रिफंड कर दिए जाएंगे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार इस सप्ताह के अंत तक रेमिशन आफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज आन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (रोडटेप) की घोषणा कर सकती है। सचिव ने बताया कि नई विदेश व्यापार नीति भी सितंबर मध्य तक घोषित हो जाएगी। अगस्त आखिर तक विदेश व्यापार नीति अधिसूचित हो सकती है और मध्य सितंबर में उसे लांच किया जाएगा।
रोडटेप स्कीम को इस वर्ष पहली जनवरी से लागू माना जाएगा, लेकिन अब तक इसकी दरें घोषित नहीं की गई है। इससे निर्यातकों को पिछले कई महीनों से कोई रिफंड नहीं मिल रहा है। रोडटेप के तहत निर्यात होने वाली वस्तुओं को तैयार करने में लगने वाले टैक्स निर्यातकों को रिफंड कर दिए जाएंगे। यह मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एमईआइएस) की जगह लेगा।
इस सप्ताह के अंत तक घोषित होगा स्कीम
बुधवार को उद्यमियों के साथ संवाद में वाणिज्य सचिव ने कहा कि रोडटेप स्कीम के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पहले कम थी। स्कीम को जल्द से जल्द इस सप्ताह के अंत तक घोषित किया जा सकता है। रोडटेप के तहत माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर लगने वाले वैट, मंडी टैक्स, निर्यात होने वाली वस्तुओं के उत्पादन में बिजली पर लगने वाले शुल्क व इस प्रकार के अन्य शुल्क निर्यातकों को वापस मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के सिर्फ 30 फीसद देशों में निर्यात कर पा रहा है।
वाणिज्य सचिव ने बताया कि दुनियाभर में भारत के दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों से जुड़ी वाणिज्यिक शाखाओं को संबंधित देश में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। उनसे उन देशों में निर्यात के अवसरों और बाधाओं की जानकारी देने के लिए कहा गया है। सचिव ने बताया कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2028 तक वस्तुओं का निर्यात एक लाख करोड़ डालर पर पहुंचाने का रोडमैप तैयार किया है।