डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए होगा Self-Regulatory Organisation, RBI ने किया प्रस्ताव
RBI ने डिजिटल पेमेंट को लेकर ग्राहकों की सुरक्षा और लागत को लेकर अप्रैल 2020 तक एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (SRO) बनाने का प्रस्ताव किया है
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 फरवरी को मौद्रिक नीति पेश किया, साथ ही उसने डिजिटल पेमेंट को लेकर ग्राहकों की सुरक्षा और लागत को लेकर अप्रैल 2020 तक एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (SRO) बनाने का प्रस्ताव किया है। RBI के अनुसार, डिजिटल पेमेंट अच्छी खासी बढ़ोत्तरी और पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़ी इकाइयों की बढ़ती परिपक्वता को देखते हुए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का होना अपेक्षित है ताकि भुगतान प्रणाली में इन इकाइयों का परिचालन सुगमता से चलता रहे।
भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 2020 तक डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए SRO स्थापित करने हेतु एक खाका पेश करेगा। इसका उद्देश्य सुरक्षा, ग्राहक के हित की सुरक्षा और लागत को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाने को प्रोत्साहित करना होगा।
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नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कई घोषणाएं की थीं, साथ ही विभिन्न उपाय भी किए थे। एक बार जब SRO स्थापित हो जाता है और इसका परिचालन शुरू हो जाता है तो डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट्स के लिए उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली फीस भी तर्कसंगत बनेगी।
RBI holds rates steady, seeks to balance growth and inflation risks https://t.co/KWq7zsbV0k" rel="nofollow by @SwatiBhat22 @EuanRocha pic.twitter.com/BhShx851BN — Reuters India (@ReutersIndia) February 6, 2020
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मौद्रिक नीति की घोषणा में गुरुवार को RBI ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स की घोषणा भी की। पॉलिसी दस्तावेजदस्तावेज के अनुसार, भारत में डिजिटल पेमेंट में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। रिजर्व बैंक आवधिक रूप से कंपोजिट डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स प्रकाशित करेगा। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जुलाई 2020 के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।