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RBI Monetary Policy Meeting: आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक बुधवार से, 9 अक्टूबर को नतीजे

RBI next monetary policy panel meeting from October 7 to 9 सरकार ने सोमवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) पैनल में तीन सदस्यों को नियुक्त किया है। 28 सितंबर को आरबीआई ने एमपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया था।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2020 12:33 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2020 09:45 PM (IST)
RBI Monetary Policy Meeting: आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक बुधवार से, 9 अक्टूबर को नतीजे
RBI next monetary policy panel meeting from October 7 to 9

नई दिल्ली, पीटीआइ। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 7 अक्टूबर से शुरू करेगा। यह बैठक सात अक्टूबर से शुरू होकर तीन दिन चलेगी और 9 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। शीर्ष बैंक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सरकार ने सोमवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) पैनल में तीन सदस्यों को नियुक्त किया है। 28 सितंबर को आरबीआई ने एमपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया था। 

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28 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि 29 सितंबर से शुरू होने वाली MPC की आगामी बैठक स्थगित कर दी गई है। आज यानी मंगलवार को RBI ने एक बयान में कहा, 'मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2020 के दौरान निर्धारित है।' सरकार ने तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नए सदस्य चेतन घाटे, पामी दुआ और रवींद्र ढोलकिया की जगह लेंगे हैं। उन्हें 29 सितंबर, 2016 को चार साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था।

शशांक भिडे: शशांक ने Iowa State University से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। वे बैंगलोर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं।

आशिमा गोयल: गोयल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में अर्थव्यवस्था पर लगातार लिखते रहे हैं, उनके सौ से अधिक लेख छपे हैं। उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक्स और मार्केट्स इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक संक्षिप्त पुस्तिका सहित कई पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है।

अगस्त में अपनी आखिरी एमपीसी बैठक में एमपीसी ने महंगाई को कम करने में मदद के लिए नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया।


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