भारत में 2020 तक 70% आबादी को मिलेगी सिटी गैस की सुविधा, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश के करीब 400 जिलों को शहर में गैस-वितरण (सीजीडी) के तहत अगले 2-3 सालों में लाया जाएगा, जिससे देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यह बात कही। देश के 129 जिलों में सीजीडी परियोजनाओं के नौवें दौर का कार्य शुरू करने के लिए आधारशिला रखने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब देश में हजारों नए सीएनजी स्टेशन होंगे, उद्योगों को बिना रुकावट गैस मिलेगी, टैक्सियों, ऑटो, कारों में भरने के लिए देश के ज्यादातर जिलों में सीएनजी आसानी से उपलब्ध होगी, तो प्रदूषण भी उतना ही कम होगा।

मोदी ने 50 जियोग्राफिकल क्षेत्रों (जीए) में सीजीडी बोली के दसवें दौर को लांच किया, जिसके तहत 14 राज्यों के 124 जिले आएंगे। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 12 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें 6 करोड़ मुफ्त कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे 90 फीसद इलाकों में घरेलू गैस मुहैया कराया गया है। 

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'बोली प्रक्रिया के नौंवे दौर में विभिन्न निकायों की ओर से व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं के अनुसार देश भर में अगले आठ वर्षों में लगभग 2 करोड़ पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन और 4600 सीएनजी केंद्र (स्टेशन) स्थापित किए जाने की संभावना है। इससे सीजीडी नेटवर्क का विस्तार भारत के 35 फीसद भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली लगभग 50 फीसद आबादी तक हो गया है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जोर देते हुए कहा, '2030 तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का हिस्सा 6.2 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '2014 तक देश के 66 जिलों तक सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क का दायरा था। जबकि आज देश के 174 जिलों में सिटी गैस का काम चल रहा है।' उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा जिलों तक पहुंच जाएगी।

शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के सरकार में आने से पहले देश में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे, मतलब 60 साल में 13 करोड़ कनेक्शन थे। लेकिन पिछले 4 साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। यह आंकड़ा 2014 के बाद से 55 फीसद से बढ़कर 90 फीसद हो गया है।