टेलीकॉम कंपनियों द्वारा AGR के भुगतान से वित्त वर्ष 2020 में कम होगा राजकोषीय घाटा, 3.5 फीसद पर आने का अनुमान
देश के सबसे बड़े कर्जदाता SBI के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उन्होंने इस योजना के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 1.20 लाख करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (AGR) का भुगतान करने से 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के संशोधित अनुमान 3.8 फीसद से घटकर जीडीपी के 3.5 फीसद पर आ जाएगा। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को ये बात कही। हालांकि, उन्होंने कहा कि 16 मार्च तक भुगतान से पहले तस्वीर साफ हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा AGR आदेश का पालन न करने पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया के भुगतान को लेकर दबाव बनाना शरू कर दिया है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि राजकोषीय अंकगणित में 16 मार्च, 2020 (जिस तारीख तक टेलीकॉम कंपनियों को अपने एजीआर बकाया का भुगतान करना होगा) में काफी बदलाव होगा। अगर हम मान लें कि सरकार एजीआर बकाया के माध्यम से 1.20 लाख करोड़ रुपये एकत्र करने में सक्षम है, तो इसके लिए राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी का 3.5 फीसद कम हो जाएगा।
संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3.8 फीसद रहेगा।
अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि ने लोगों को खाना पकाने के ईंधन विकल्पों के लिए मजबूर किया है, लेकिन सरकार का ध्यान अब सिलेंडर को सस्ता करने पर होना चाहिए।
यह रिपोर्ट एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद आई है, जो सब्सिडी दरों पर 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर देता है। ग्रामीण महिलाओं को खाना पकाने के लिए पारंपरिक स्रोतों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना (पीएमयूजे) भी शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। देश के सबसे बड़े कर्जदाता SBI के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उन्होंने इस योजना के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।