1 लाख करोड़ क्रेडिट लिमिट से अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड हुए स्वीकृत
इसके तहत 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ केसीसी को 102065 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ मंजूरी दी जा चुकी है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। कोविड -19 महामारी के कारण लगे झटके से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयास में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर कर्ज देने के लिए एक विशेष संतृप्ति अभियान शुरू किया है। इसके तहत 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ केसीसी को 1,02,065 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ मंजूरी दी जा चुकी है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती कर्ज का प्रावधान करने की घोषणा की थी। यह घोषणा करते हुए उम्मीद जताई गई थी कि इससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होने की संभावना है।
उधर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच, YONO Krish पर KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) समीक्षा विकल्प पेश किया है, जिससे किसान चार क्लिक में अपनी KCC सीमा का उपयोग कर सकेंगे। इस अतिरिक्त सुविधा के साथ किसानों को अपनी केसीसी सीमा में बदलाव के लिए आवेदन करने के वास्ते बैंक के ब्रांच में नहीं जाना होगा।
योनो कृषि पर केसीसी की समीक्षा से 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनके एसबीआई में केसीसी खाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि केसीसी योजना को तैयार करने का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए लचीली और आसान प्रक्रिया के साथ सिंगल सिस्टम के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर कर्ज मिल सके। यह योजना किसानों को फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।