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MPC appointments: RBI मौद्रिक नीति पैनल के लिए 3 अर्थशास्त्री नियुक्त

MPC appointments Govt appoints Ashima Goyal Jayanth R Varma Shankanka Bhide as MPC members नए सदस्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में प्रोफेसर चेतन घाटे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (DSE) में निदेशक पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर की जगह लेंगे।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2020 08:44 AM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2020 08:44 AM (IST)
MPC appointments: RBI मौद्रिक नीति पैनल के लिए 3 अर्थशास्त्री नियुक्त
Govt appoints Ashima Goyal Jayanth R Varma Shankanka Bhide as MPC members

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने सोमवार को तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शंकंका भिडे को आरबीआई की रेट-निर्धारण मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया। सूत्रों के जरिये ये जानकारी सामने आई। 

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सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने नामों को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई अधिनियम के अनुसार, तीन नए सदस्यों के पास चार साल की शर्तें होंगी।

नए सदस्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में प्रोफेसर चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (DSE) में निदेशक पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर की जगह लेंगे।

पिछले सप्ताह RBI की MPC बैठक स्थगित कर दी गई, क्योंकि MPC के बाहरी सदस्यों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया था। 28 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूचित किया कि 29 सितंबर से शुरू होने वाली MPC की आगामी बैठक स्थगित कर दी गई है।

आशिमा गोयल: गोयल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में अर्थव्यवस्था पर लगातार लिखते रहे हैं, उनके सौ से अधिक लेख छपे हैं। उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक्स और मार्केट्स इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक संक्षिप्त पुस्तिका सहित कई पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है।

शशांक भिडे: शशांक ने Iowa State University से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। वे बैंगलोर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं।

अगस्त में अपनी आखिरी एमपीसी बैठक में एमपीसी ने महंगाई को कम करने में मदद के लिए नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया।


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