मोइली ने लांच की डीबीटी स्कीम

टुमकुर, (कर्नाटक)। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने शनिवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) देश के 18 जिलों में लांच की। फिलहाल, इस योजना के तहत इन जिलों में केवल रसोई गैस सब्सिडी का ही नकद भुगतान शुरू किया गया है। इन जिलों के रसोई गैस ग्राहकों के आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों में सब्सिडी के 435 रुपये का भुगतान शुरू किया गया है। इन जिलों में 67 लाख से ज्यादा रसोई गैस उपभोक्ता हैं।

बेंगलूर के करीब टुमकुर जिले में डीबीटी का औपचारिक शुभारंभ करते हुए मोइली ने कहा कि तीन माह के बाद इन 18 जिलों में रसोई गैस केवल बाजार कीमत पर ही उपलब्ध होगी। ग्राहकों को इस पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में भुगतान की जाएगी। वहीं, हैदराबाद में इस योजना का शुभारंभ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री पी लक्ष्मी ने किया। जिन जिलों में यह योजना शुरू की गई उनमें आंध्रप्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर, ईस्ट गोदावरी, हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिले शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में योजना लागू हो गई है। पंजाब के एसबीएस नगर, मध्यप्रदेश के हरदा और पूर्वी निमाड़ में यह योजना लागू की गई है।

रसोई गैस ग्राहकों द्वारा पहला सिलेंडर बुक कराने पर डिलीवरी से पहले ही उनके बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। पहले सिलेंडर की डिलीवरी होते ही सब्सिडी की अगली किस्त भी तुरंत भुगतान कर दी जाएगी, जिससे उपभोक्ता अगला सिलेंडर बाजार दर पर खरीद सकें। जिन ग्राहकों ने अब तक अपने बैंक खाते को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है उन्हें तीन महीने का समय दिया गया है।

इस अवधि के बाद उन्हें बाजार दर पर ही रसोई गैस खरीदनी पड़ेगी। इस पर सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ग्राहकों को एक साल में नौ सिलेंडरों पर ही सब्सिडी हासिल होगी।