उद्योग जगत ने की कॉरपोरेट टैक्स कम करने की मांग, फिक्की ने कहा वादा पूरा करें वित्त मंत्री

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बजट पूर्व बैठक में उद्योग संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से कॉरपोरेट टैक्से की दर घटाने की मांग की है। वित्तं वर्ष 2018-19 के आम बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की भी मांग की। वहीं निर्यातकों ने जीएसटी का रिफंड जल्द किए जाने पर जोर दिया। आपको बता दें कि यह एनडीए सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। गौरतलब है कि अरुण जेटली 1 फरवरी 2018 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आखिरी आम बजट पेश करेंगे।

इंडस्ट्री से जुड़ी इकाइयों ने सुझाव दिए हैं कि कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसद से घटाकर 18 से 25 फीसद किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ निर्यातकों ने बैठक में निर्यात आय पर टैक्स से छूट, विदेशी मुद्रा आमदनी पर कम दर तथा जीएसटी रिफंड का काम तेजी से किए जाने की मांग की है। फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा, “वित्त मंत्री ने काफी समय पहले कॉरपोरेट टैक्स की दर को 25 फीसद पर लाने का वादा किया था। हमें उम्मीद है कि इस बजट में वह अपने वादे को पूरा करेंगे।”

इसके अलावा उद्योग संगठन ने एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश के जरिए नवाचार, रोजगार सृजन एवं नए निवेशों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहनों का समर्थन मांगा है। साथ ही उन्होंने विनिर्माण सुविधाओं के साथ एक निर्यात क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। गौरतलब है कि हाल ही में जीडीपी के आंंकड़ों में सुधार दिखा है। बीती पांच तिमाहियों के बाद यह सुधरकर 6.3 फीसद पर आ गई है जो कि इससे पिछली तिमाही में 5.7 फीसद पर रही थी, जो कि पिछले तीन सालों का निचला स्तर था।