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भारत, सिंगापुर ने UPI और PayNow फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने का किया एलान, जुलाई 2022 तक हो सकता है शुरू

UPI and PayNow fast payment systems भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) ने मंगलवार को अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। लिंक्ड इंटरफेस जुलाई 2022 तक चालू हो सकता है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 12:47 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 12:47 PM (IST)
भारत, सिंगापुर ने UPI और PayNow फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने का किया एलान, जुलाई 2022 तक हो सकता है शुरू
India Singapore announce linking of UPI and PayNow

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) ने मंगलवार को अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। लिंक्ड इंटरफेस जुलाई, 2022 तक चालू हो सकता है। भारत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करता है, जबकि सिंगापुर PayNow सिस्टम का उपयोग करता है।

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RBI ने कहा कि UPI-PayNow लिंकेज हर सिस्टम के यूजर को अन्य पेमेंट सिस्टम पर तुरंत कम लागत वाले फंड ट्रांसफर करने में सक्षम करेगा।

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UPI और PayNow सिस्टम क्या हैं?

UPI भारत का मोबाइल आधारित, 'फास्ट पेमेंट' सिस्टम है जिससे ग्राहक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके चौबीसों घंटे भुगतान कर सकते हैं। इससे भेजने वाले के द्वारा बैंक खाता डिटेल साझा करने का जोखिम खत्म हो जाता है।

PayNow एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है, जो यूजर्स को उसके बैंक खाता नंबर के बजाय उसके मोबाइल नंबर या NRIC/FIN या UEN नंबर का उपयोग करके तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।

PayNow नौ भाग लेने वाले बैंकों और तीन गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (NFI) का समर्थन करता है।

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RBI ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार से भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में लिंकेज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। लिंकेज NPCI इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (NIPL) और नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (NETS) के पहले के प्रयासों पर आधारित है, जो भारत और सिंगापुर के बीच कार्ड और क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान की क्रॉस-बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है।

यह पहल पेमेंट सिस्टम विजन दस्तावेज़ 2019-21 में बताए गए सीमा-पार प्रेषण के लिए गलियारों और शुल्कों की समीक्षा करने के केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।


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