कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 15 मार्च की गई
Income tax return filing deadline extended till March 15 आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने मंगलवार को मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष को लेकर कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कर ऑडिट रिपोर्ट और ‘ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट’ रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गयी है।
Income tax return filing deadline for Assessment Year 2021-22 extended till March 15: CBDT pic.twitter.com/CHEv2x0Lbc
— ANI (@ANI) January 11, 2022
यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिये वित्त वर्ष 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। मूल रूप से कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी।
On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2022
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने में करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिये आयकर रिटर्न तथा विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है।
आयकर विभाग ने पहले कहा था कि उसने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। इसमें आकलन वर्ष 2021-22 के 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 21,323.55 करोड़ रुपये है।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, CBDT ने 1 अप्रैल, 2021 से 3 जनवरी, 2022 तक 1.48 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,50,407 करोड़ से अधिक का रिफंड जारी किया। इसमें से 1.46 करोड़ मामलों में 51,194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2.19 लाख से अधिक मामलों में 99,213 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं।