राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान घटकर 11,900 करोड़

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे का भुगतान घटकर अगस्त-सितंबर में 11,900 करोड़ रुपये से कुछ अधिक रह गया है। जून-जुलाई के लिए यह मुआवजा 14,930 करोड़ रुपये था, जो अप्रैल-मई महीने के 3,899 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब चार गुना रहा। राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान हर दो महीने पर किया जाता है।

एक अधिकारी कहा कि एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) फंड के रेगुलर और एडहॉक निपटारे के बाद अगस्त-सितंबर के लिए जीएसटी मुआवजा फंड से राज्यों को 11,900 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। जीएसटी से अक्टूबर में सरकार को रिकॉर्ड 1,00,710 करोड़ रुपये की उगाही हुई। अक्टूबर में दाखिल किए गए रिटर्न और कर की वसूली सितंबर में हुई खरीद और बिक्री को प्रदर्शित करती है।

सरकार ने नियमित निपटान के तहत आइजीएसटी से स्टेट जीएसटी में 15,107 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसके साथ ही अक्टूबर के अंत में प्रोविजनल आधार पर केंद्र के पास बचे हुए आइजीएसटी फंड में से भी राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये का निपटान किया गया है। नियमित और प्रोविजनल सेटलमेंट के बाद अक्टूबर में राज्यों की कुल राजस्व आय 52,934 करोड़ रुपये थी। अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक राजस्व घाटा दर्ज करने वाले 10 राज्यों में रहे पुदुच्चेरी (42 फीसदी), पंजाब और हिमाचल प्रदेश (36 फीसदी प्रत्येक), उत्तराखंड (35 फीसदी), जम्मू एवं कश्मीर (28 फीसदी), छत्तीसगढ़ (26 फीसदी), गोवा (25 फीसदी), ओडिशा (24 फीसदी), कनार्टक और बिहार (20 फीसदी) हैं। जीएसटी लागू होने के बाद पिछले वित्त वर्ष की बची अवधि (जुलाई 2017 से मार्च 2018) में राज्यों के जीएसटी राजस्व का घाटा औसतन 16 फीसद रहा। यह चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि में घटकर 13 फीसद पर आ गया है।