Move to Jagran APP

सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक देगी मुफ्त राशन, महिलाओं के जन-धन खाते में आएगा सीधा पैसा

वित्त मंत्री ने देश भर के 80 करोड़ गरीबों को तीन महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल मुफ्त देने का ऐलान किया है।

By Manish MishraEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 03:02 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2020 10:20 AM (IST)
सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक देगी मुफ्त राशन, महिलाओं के जन-धन खाते में आएगा सीधा पैसा
सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक देगी मुफ्त राशन, महिलाओं के जन-धन खाते में आएगा सीधा पैसा

नई दिल्ली, पीटीआइ। नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किये हैं। वित्त मंत्री ने देश भर के 80 करोड़ गरीबों को तीन महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल मुफ्त देने का ऐलान किया है। गरीबों को यह राशन पहले से दिये जा रहे राशन से अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलवा वित्त मंत्री ने महिलाओं, सीनियर सिटिजंस, विधवाओं, दिव्यांगों और मजदूरों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं।

prime article banner

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों की मुसीबतें कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने इस महामारी के समय में अग्रीम पंक्ति में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों जैसे लोगों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा का भी ऐलान किया है। 

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निधि एक्ट (NFSA) के तहर राशन कार्ड धारकों को उच्च सब्सिडी के साथ दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल पर राशन वितरित किया जाता है। लॉकडाउन के 36 घंटे बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1.7 लाख करोड़ की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त फ्री राशन देने की घोषणा की गई है। राशन कार्ड धारक गेहूं/चावल और दाल को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) से दो किश्तो में ले सकते हैं।

सरकार के पास खाद्यान्न की नहीं है कोई कमी

वित्त मंत्री ने कहा है कि ये कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में देश में कोई गरीब भूखा ना सो पाए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पास एफसीआई के गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान्न जमा है। इसमें से चावल 30.97 मिलियन टन है और गेहूं 27.52 मिलियन टन है। एक अप्रैल के आंकड़े के अनुसार, यह खाद्यान्न का भंडार 21 मिलियन टन की आवश्यक भंडार से कहीं अधिक है।

देखें वित्‍त मंत्री ने क्‍या घोषणाएं की

महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपये महीना

वित्त मंत्री ने 20.5 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में घर का खर्च चलाने के लिए अगले तीन महीने 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त गरीब सीनियर सिटिजंस, विधवाओं और दिव्यांगों को अगले तीन महीने प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह उन्हें पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त होगी।

मनरेगा में बढ़ी मजदूरी

इसके अलवा वित्त मंत्री ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का भी ऐलान किया है।  मनरेगा की मजदूरी को 182 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसका फायदा 5 करोड़ मजदूरों को होगा।

किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में मिलेगी पीएम किसान योजना की किश्त

वित्त मंत्री ने देश के किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने देश के 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की किश्त देने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने घोषणा की है उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन ले चुकी महीलाओं को अगले तीन महीने तक प्रति माह एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा।

कर्मचारी को दी बड़ी राहत

सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी घोषणाएं की हैं। सरकार ने कर्मचारियों को अपने ईपीएफ अकाउंट से तीन महीने की सैलरी के बराबर या 75 फीसद रकम निकालने की अनुमति दी है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी कंपनियों के नियोक्ता और कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा तीन महीनों तक सरकार द्वारा वहन करने का ऐलान किया है। इसमें नियोक्ता के 12 फीसद और कर्मचारी के 12 फीसद अर्थात कुल 24 फीसद हिस्सा सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.