सरकार डीलरों को MSME का दर्जा देने पर कर रही विचार: नितिन गडकरी
रजिस्टर्ड एमएसएमई को शुल्क सब्सिडी और कर और पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलता है। फाइल फोटो
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार डीलरों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे डीलर भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ के पात्र हो सकेंगे। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
रजिस्टर्ड एमएसएमई को शुल्क सब्सिडी और कर और पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलता है। रजिस्ट्रेशन से उन्हें सरकारी कर्जदाताओं तक पहुंच बनाने में आसानी होती है और वे कम ब्याज दर पर आसान कर्ज ले सकते हैं।
गडकरी ने मंगलवार को कहा, 'जहां तक एमएसएमई की बात है, अब हम डीलरों को भी एमएसएमई का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। इसपर विचार चल रहा है। इससे उन्हें एमएसएमई को मिलने वाला लाभ मिल सकेगा।'
मंत्री ने एक बार फिर उद्योगों से अपील की कि वे एमएसएमई के बकाये का भुगतान समय पर करें। उन्होंने कहा, 'हम वित्त मंत्रालय से आयकर की दृष्टि से आग्रह कर रहे हैं कि जो उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र बनाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें कुछ और समर्थन देने की स्थिति में हैं। इससे उन्हें और शोध और इनोवेशन लिए प्रेरित किया जा सकेगा।'