रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 फीसद तक FDI को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल ने किया फैसले का स्वागत
मौजूदा एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति है। इसमें पहले 49 फीसद स्वत मंजूरी मार्ग से और इससे ऊपर के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी PC Pexels
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी के जरिए 74 फीसद तक एफडीआई को मंजूरी देने के कदम का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 फीसद तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। सरकार के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 49 फीसद तक ही एफडीआई की मंजूरी थी।
हालांकि, डीपीआईआईटी ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रहते हुए होने वाली जांच पर निर्भर करेगा व सरकार इस क्षेत्र में ऐसे किसी भी एफडीआई की समीक्षा का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने का संदेह हो।
यहां बता दें कि मौजूदा एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति है। इसमें पहले 49 फीसद स्वत: मंजूरी मार्ग से और इससे ऊपर के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। अब इस संशोधन के बाद नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 फीसद तक एफडीआई की मंजूरी होगी और इससे अधिक के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए होगी।
Welcome PM's decision to amend FDI policy in Defence Sector. Now, FDI allowed upto 74% via automatic route & beyond 74% to be permitted through Govt route. It'll enhance Ease of Doing Business & contribute to growth of investment, income & employment: Commerce & Industry Minister pic.twitter.com/n6BWN1YJAZ— ANI (@ANI) September 18, 2020
सरकार के इस फैसले के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'हम रक्षा क्षेत्र में एफडीआई पॉलिसी में संशोधन के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। अब इस क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 फीसद तक एफडीआई की अनुमति है और इससे अधिक के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी और निवेश में तेजी आएगी, जिससे आय तो बढ़ेगी ही साथ ही रोजगार भी मिलेगा।'
गोयल ने आगे कहा, 'रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा। राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस संशोधन से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।'