फर्जीवाड़ा करने वाले 5,106 नियातकों पर सरकार ने कसा शिकंजा, GST रिफंड में कर रहे थे धोखाधड़ी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि उसने अब तक 5,106 ऐसे रिस्की निर्यातकों की पहचान की है, जिन्होंने फर्जी चालान के आधार पर जीएसटी रिफंड का दावा किया। सरकार ने कहा कि वह मैन्युअल रुप से इन दावों की जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार, निर्यातकों द्वारा एकीकृत जीएसटी (IGST) रिफंड के ये धोखाधड़ी के दावे 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के हो सकते हैं।

न्यूज एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा है कि वास्तविक निर्यातकों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। उनके रिफंड के दावों को एक स्वचालित वातावरण में प्रोसेस किया जाएगा और उनका रिफंड समय पर जारी हो जाएगा।

सोमवार को सीबीआईसी (CBIC) ने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे तय रिस्क पैरामीटर के हिसाब से जोखिम वाले एक्सपोर्टर्स के इनपुट कर क्रेडिट (ITC) का सत्यापन करें।

सूत्रों के अनुसार, कुल 1.42 लाख निर्यातकों में से 5,106 निर्यातकों की पहचान जोखिम वाले निर्यातकों के रूप में हुई है, जो कि कुल निर्यातकों का 3.5 फीसद हिस्सा है। सीबीआईसी ने कहा कि आईजीएसटी रिफंड की मैन्यूअल तरीके से जांच का उद्धेश्य गड़बड़ी करने वाले निर्यातकों की धोखाधड़ी को पकड़ना है।

वहीं, सीबीआईसी ने आज गुरुवार को जारी बयान में यह भी कहा कि इन निर्यातकों को निर्यात की अनुमति तत्काल दी जाएगी। हालांकि, इनका रिफंड अधिकतम 30 दिन में आईटीसी के सत्यापन के बाद ही जारी किया जाएगा।

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