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वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए घोषित क्रेडिट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, सरकारी बैंकों को दिए ये निर्देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ECLGS के तहत 20000 करोड़ रुपये के लोन को त्वरित मंजूरी देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सराहना की है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 07:21 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 07:21 AM (IST)
वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए घोषित क्रेडिट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, सरकारी बैंकों को दिए ये निर्देश
वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए घोषित क्रेडिट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, सरकारी बैंकों को दिए ये निर्देश

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन को लेकर पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने MSME सेक्टर के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत लोन के वितरण की गति को तेज करने को कहा। ECLGS को लेकर इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस बैठक के दौरान सीतारमण ने स्कीम के क्रियान्वयन में बैंकों की ओर से की जा रही कोशिशों की सराहना की। यह क्रेडिट गारंटी स्कीम केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में शामिल थी। 

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वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है, ''वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ECLGS के तहत 20,000 करोड़ रुपये के लोन को त्वरित मंजूरी देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सराहना की है। वित्त मंत्री ने ब्रांच स्तर पर प्रोएक्टिव तरीका अपनाने और ECLGS के फॉर्म को आसान रखने को कहा गया है। इसके अलावा कम-से-कम फॉर्मलिटी रखने को भी कहा है।'' 

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विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि वित्त मंत्री ने अपनी समीक्षा बैठक में PSBs के प्रमुखों से कहा कि बैंक पात्र MSMEs तक पहुंचने और लोन को मंजूरी देने का सिलसिला जारी रखें। साथ ही बैंकों को अन्य बिजनेसेज की ऋण संबंधी जरूरतों पर भी ध्यान देने को कहा गया है।


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