वित्त मंत्री इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ आज करेंगी मीटिंग; PMJJBY, PMSBY से जुड़ी इन बातों पर होगी चर्चा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में महामारी के इस काल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के दावों के त्वरित सेटलमेंट को लेकर चर्चा होगी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में महामारी के इस काल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के दावों के त्वरित सेटलमेंट को लेकर चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सिलसिलेवार ट्वीट में कहा गया है कि इन योजनाओं के तहत दावों (Claims) को सरल तरीके से और निश्चित समयावधि के अंदर सेटल करने के लिए प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाने के मुद्दे पर भी बात हो सकती है।
Finance Minister Smt @nsitharaman will chair a meeting with the heads of public and private insurance companies tomorrow (05.06.2021) to further enhance the speed of sanctioning of claims under the PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY).(1/5) pic.twitter.com/LsMttS9Wpm
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 4, 2021
पांच मई तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक PMSBY के तहत कुल 23.37 करोड़ लोगों ने पंजीयन कराया है जबकि PMJJBY के तहत 10.33 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं।
Since 2014, the Modi Govt has taken various financial inclusion initiatives to empower the people. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the banking network has been expanded and over 42 crore bank accounts have been opened. (3/5)— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 4, 2021
This expanded banking network has been leveraged by the PMJJBY & PMSBY to provide life and accident insurance cover of Rs. 2 lakh each at nominal annual premiums of Rs 330 and Rs 12, respectively, to the marginalised and the poor. (4/5)— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 4, 2021
एक अन्य ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2014 से अब तक लोगों के सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन से जुड़ी विभिन्न पहलें की हैं।
प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत 42 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं और इस तरह से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया गया है।