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वित्त मंत्री ने Infosys को दिया अल्टीमेटम, नए Income Tax Portal को इस तारीख तक दुरुस्त करने को कहा

निर्मला सीतारमण ने Infosys को नए इनकम टैक्स पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को 15 सितंबर 2021 तक दूर करने को कहा है। इससे पहले उन्होंने इस पोर्टल को डेवलप करने वाली कंपनी Infosys के CEO सलिल पारेख के समक्ष वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर चिंता जाहिर की।

Ankit KumarTue, 24 Aug 2021 07:22 AM (IST)
वित्त मंत्री ने Infosys को दिया अल्टीमेटम, नए Income Tax Portal को इस तारीख तक दुरुस्त करने को कहा

नई दिल्ली, एजेंसियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Infosys को नए इनकम टैक्स पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को 15 सितंबर, 2021 तक दूर करने को कहा है। इससे पहले उन्होंने इस पोर्टल को डेवलप करने वाली कंपनी Infosys के CEO सलिल पारेख के समक्ष वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर चिंता जाहिर की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीतारमण ने अपने दफ्तर में Infosys के सीईओ सलिल पारेख से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने पारेख से इस बात की जानकारी ली कि आखिर लॉन्चिंग के ढाई महीने बाद भी पोर्टल से जुड़ी समस्याएं अब तक क्यों नहीं दुरुस्त हो पायी हैं।

इस बैठक के दौरान Infosys के MD और CEO सलिल पारेख ने कहा कि वह और उनकी पूरी टीम पोर्टल के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 750 से ज्यादा सदस्य इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और COO प्रवीण राव व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं।

इससे पहले रविवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट कर कहा था कि मंत्री ने समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए Infosys के CEO को तलब किया है।

इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल को सात जून को लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल 'इमरजेंसी मेंटेनेंस' के लिए 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त की शाम तक एक्सीसेबल नहीं था।

सीतारमण ने वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर इन्फोसिस के अधिकारियों से दूसरी बार यह मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने 22 जून को पारेख और कंपनी के COO प्रवीण राव से मुलाकात की थी।

इन्फोसिस को 2019 में इनकम टैक्स विभाग के लिए नया पोर्टल डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य नेक्स्ट-जेनरेशन इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल डेवलप करना था। इस नई वेबसाइट का मकसद इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले औसतन 63 दिन को घटाकर एक दिन करने का है। इससे इनकम टैक्सपेयर्स को जल्द रिफंड हासिल हो जाएगा।

Edited By: Ankit Kumar