Explained: टेलीकॉम सेक्टर के लिए घोषित बूस्टर डोज से Vodafone Idea को किस तरह मिलेगी मदद, जानिए

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नकदी संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का एलान किया। इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर को केंद्र के बकाये के भुगतान के लिए चार साल का मोरेटोरियम दिया गया। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेमेंट का विलंबित साइकिल एक अक्टूबर से शुरू होगा। सरकार के इस कदम से कर्ज में फंसी Vodafone Idea को बड़ी राहत मिली। इस टेलीकॉम कंपनी ने पूर्व में कहा था कि अगर उसे सरकारी मदद नहीं मिलती है तो कंपनी बंद हो जाएगी।

VI ने फैसले का किया स्वागत

Vodafone Idea Ltd ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा, ''सरकार द्वारा घोषित ये बड़े सुधार टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता में अहम भूमिका निभाएंगे। ये सुधार इंडस्ट्री की मजबूत ग्रोथ के सरकार के दृढ़ संकल्प को दिखाते हैं। ये उपाय काफी समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने को लेकर प्रधानमंत्री, दूरसंचार मंत्री और सरकार के निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाते हैं। ये सुधार 1.3 अरब लोगों की डिजिटल आकांक्षाओं को जीवंत कर देंगे और डिजिटल रूप से सशक्त इकोनॉमी बनाने के प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे।''

Vodafone Group के सीईओ Nick Read ने कहा, ''हम भारत के प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी समस्याओं के समाधान और सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा दिखाए गए संकल्प की सराहना करते हैं।''

इंडस्ट्री बॉडी ने कही ये बात

टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी COAI ने भी इस राहत पैकेज की सराहना की है। संगठन ने कहा है कि इन उपायों से भारी दबाव का सामना कर रहे सेक्टर को काफी राहत मिलेगी। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के महानिदेशक एस पी कोचर ने एक बयान जारी कर सरकार द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत किया।

VI को मिलेगी बड़ी राहत

केएस लीगल एंड एसोसिट्स में मैनेजिंग पार्टनर सोनम चंदवानी ने कहा, ''इससे Vodafone Idea जैसे संकटग्रस्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें करोड़ों रुपये के पुराने बकाया राशि का भुगतान करना है। देनदारी को माफ करने की बजाय स्थगित कर दिया गया है।''

उन्होंने कहा कि बैंक एसोसिएशन को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, ''हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वोडाफोन आइडिया इस धन राशि को कहां से लौटाएगी लेकिन अतिरिक्त समय मिल जाने से दबाव को मैनेज करने में मदद मिलेगी।''