HIGHLIGHTS of Nirmala Sitharaman Speech Day 5: आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी, स्ट्रैटजिक सेक्टर में चार से अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं होंगी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवें और अंतिम चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री बुधवार से लगातार संवाददाता सम्मेलन कर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी किस्तों में साझा की। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। जानिए आज पांचवी और अंतिम किस्त की बड़ी घोषणा... 

Highlights Of Nirmala Sitharaman Speech Day 5

अप्रैल में राज्यों को 46038 करोड़ रुपए दिए

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के सामने राजस्व की कमी की चुनौती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों की सहायता कर रही है, जिससे वे करोना कि लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में राज्यों को 46038 करोड़ रुपए दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को करोना से लडने के लिए 4113 करोड़ रुपए दिए। 12390 करोड़ राजस्व घाटा ग्रांट समय पर राज्यों को दिए गए। स्टेट डिजास्टर रिलीज फंड के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में 11092 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्यों को जीडीपी के पांच फीसद के बराबर कर्ज उठाने की मंजूरी दी।

To sum up all the measures announced so far, here is the Stimulus provided by announcements in the 1st tranche (1/5)#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/2fJVyZpZ5d — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020

पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी

नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। इसके लिए सरकार एक नई नीति लाएगी। इसके तहत कुछ सेक्टर्स को स्ट्रेटिजक सेक्टर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचित स्ट्रैटिजिक सेक्टर में कम-से-कम एक पब्लिक सेक्टर कंपनियां रहेंगी लेकिन निजी क्षेत्रों को भी इस सेक्टर में शामिल किया जाएगा। अन्य सेक्टर्स में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि, इस बारे में उचित समय को देखते हुए फैसला किया जाएगा। स्ट्रैटिजिक सेक्टर में चार से अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं होंगी। चार से अधिक पब्लिक सेक्टर अगर किसी स्ट्रैटिजिक सेक्टर में हैं तो उनका विलय किया जाएगा।

Announcements in 4th and 5th tranche total Rs 48,100 crores (4/5)#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/WJiz1aTTyj — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020

छोटे तकनीकी प्रक्रियात्मक चूक को अपराध से बाहर किया जाएगा

वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे तकनीकी प्रक्रियात्मक चूक को अपराध से बाहर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यौगिक जुर्म में 18 सैक्शन से बढ़ाकर 58 सैक्शन कर दिए गए है। इससे कंपनी की हरासमेंट कम होगी। उन्होंने बताया कि इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और कंपनियों कि उत्पादकता बढ़ेगी।

निजी कंपनियों के लिए कारोबार सुगमता। अब देश की कंपनियां अपने प्रतिभूतियों को मंजूरी वाले विदेशी बाजारों में सीधे लिस्ट कर पाएंगी। IBC से जुड़े मामलों को लेकर वित्त मंत्री ने अहम घोषणा की। दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए थ्रेसहोल्ड को एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा।

कोरोना वायरस की वजह से बकाया कर्ज को Default में शामिल नहीं किया जाएगा। अगले एक साल तक कोई भी नई इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। MSMEs के लिए विशेष दिवालिया समाधान ढांचा को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

Here is the summary of all the announcements so far, totalling over Rs 20 lakh crores (5/5)#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/i2HVhYabj2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020

तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने बताया कि तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। यह ऑनलाइन एजुकेशन के लिए होगा। वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम आएगा। 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए हर क्लास के लिए एक चैनल लॉन्च होगा। कम्युनिटी रेडियो का भी सदुपयोग किया जाएगा। स्पेशल ई कंटेंट आएगा दिव्यांग बच्चों के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन ऑटोमैटिक कोर्सों की शुरुआत की जाएगी।

 

Government has ensured Education of students does not suffer; SWAYAM PRABHA DTH channels have reached those who do not have access to the internet; DIKSHA platform has had 61 crore hits from 24th March#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/NYoVtK59Oe — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020

मानसिक सपोर्ट के लिए मनो दर्पण प्रोग्राम आएगा। उन्होंने कहा कि करोना काल में शिक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा हैं। एयर एजुकेशनल वीडियो कंटेंट बढ़ा है। कोविड-19 को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर सरकार ने कई तरह के उपाय किए हैं। सरकार ने स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों के जरिए ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद की है, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। तीन चैनल पहले से स्कूली शिक्षा के लिए थे। अब 12 और चैनल इस लिस्ट में जोड़े गए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च में बढ़ोत्तरी

सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिला स्तर के सभी अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों के लिए अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा। लैब नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा। महामारी से मुकाबले के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख के बीमा की व्यवस्था की गई है। उन्हें सुरक्षा देने के लिए महामारी एक्ट में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि 300 से अधिक घरेलू निर्माता अभी पीपीई के है, जबकि करोना वायरस से पहले एक भी घरेलू निर्माता नहीं था। उन्होंने बताया कि अब तीन लाख से अधिक पीपीई देश में बनाई जा रही है।

मनरेगा के लिए बजट आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी

मनरेगा के लिए बजट आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की जाएगी। इससे गांवों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अधिक काम मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।  

 

To provide a fillip to employment, Government will now allocate an additional Rs 40,000 crore under MGNREGS; move will help generate nearly 300 crore person days in total #AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/W8boBVZaBy— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020

कोविड-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। कोविड-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा सरकार ने की थी। इसमें से 4,113 करोड़ रुपये राज्यों को रिलीज किए जा चुके हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान केंद्र सरकार कर चुकी है। वित्त मंत्री ने बताया कि संकट में अवसर देखने का काम सरकार कर रही है। उसकी रूपरेखा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में रखी गई है। 

Government has committed Rs. 15,000 crore for health related measures so far for containment of COVID19 which includes Rs 50 lakh insurance per person for health professionals under #PMGKY#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/ybff37w1NE— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020

80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न

वित्त मंत्री ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न सरकार ने दिया है। डीबीटी के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया गया है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 35 करोड़ खाद्यान्न के लिए अलग से खर्च किए हैं। 86000 करोड़ के लोन किसानों को दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख ईपीएफओ मेंबर्स ने ऑनलाइन निकासी की सुविधा का फायदा उठाया। 2.02 निर्माण से जुड़े मजदूरों को सीधी मदद पहुंचाई गई। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा तकनीक के इस्तेमाल से सीधे जरूरतमंद लोगों के खातों में मदद पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8.19 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ जन धन खातों में सीधी मदद पहुंचाई गई।

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के अकाउंट में सीधी मदद भेजी गई। साथ ही निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया। वित्त मंत्री ने रविवार को अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कही गई बात से की। सीतारमण ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ जैसी चीजों बल दिया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था।

वित्त मंत्री की अब तक की गई बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैंः

1. रक्षा उत्पादन में ऑटोमैटिक रूट से FDI की सीमा में वृद्धि

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किया जाएगा। इसके अलावा देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए  'मेक इन इंडिया' पर जोर दिया जाएगा। सीतारमण ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की भी घोषणा की। निगमीकरण के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कामकाज को बेहतर बनाया जाएगा।

2. कोयला क्षेत्र में देश को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर

देश को कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर खनन का कॉमर्शियल लाइसेंस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

The Government is working on a mission mode on the next phase of 'ease of doing business' reforms: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/iQhIDQWPdK

— ANI (@ANI) May 17, 2020

3. Essential Commodities Act में होगा संशोधन

वित्त मंत्री ने इससे पहले एलान किया था कि आवश्यक वस्तुओं से जुड़े कानून में संशोधन किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। संशोधनों के जरिए Cereals, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों के दाम को डिरेगुलेट करने की है तैयारी।

4. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो माह तक निशुल्क अनाज 

सरकार ने करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो माह तक निशुल्क अनाज देने की घोषणा गुरुवार को की। वित्त मंत्री ने एलान किया कि ऐसे आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अगले दो माह तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। सरकार इस स्कीम के तहत श्रमिकों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना प्रति माह के हिसाब से देगी। 

▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months

▪️ About 8 crores migrants to benefit from this

▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman

at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020

5. 2.5 करोड़ किसानों को दी जाएगी KCC

वित्त मंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में देश के 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। सरकार ने KCC के जरिए 2 लाख करोड़ रुपये का लोन वितरण करने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पिछले 2 माह में ही 25 लाख किसानों को केसीसी जारी कर दिए गए हैं।