पिछले सात वर्षों के दौरान भारत में 19 गुना बढ़ा डिजिटल लेनदेन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI सुविधाओं की तारीफ करते हुए यह कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान भारत में डिजिटल लेन-देन 19 गुना तक बढ़ गया है। बेहद ही कम समय में भारत डिजिटल लेनजेन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर में Unified Payments Interface (UPI) सुविधाओं की तारीफ करते हुए यह कहा कि, "पिछले सात वर्षों के दौरान भारत में डिजिटल लेन-देन 19 गुना तक बढ़ गया है। बेहद ही कम समय में भारत डिजिटल लेनजेन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। केवल सात वर्षों में, भारत में डिजिटल लेनदेन 19 गुना बढ़ गया है। आज हमारी बैंकिंग प्रणाली 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने में कभी भी और कहीं भी चालू है।" प्रधानमंत्री शुक्रवार को RBI द्वरा लॉन्च की गई ग्राहक केंद्रित पहल के शुरू होने पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, "कुछ साल पहले तक बैंकिंग, बीमा, और पेंशन जैसी सुविधाओं का फायदा देश के कुछ खास और कम लोग ही उठा पाते थे। देश के आम नागरिकों, गरीब परिवारों, किसान, छोटे व्यापारी-व्यवसायी, महिलाएं, दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में भी शाखाओं की कमी, कर्मचारियों की कमी और इंटरनेट कनेक्शन जैसी कई सारा कमियां मौजूद थी। गरीब और आम नागरिकों को मिलने वाली इन सुविधाओं पर इससे पहले ध्यान नहीं दिया गया था।"
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग सुविधाओं को सुधारने में सहकारी बैंकों के भूमिका की भी सराहना की। सहकारी बैंकों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, "बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सहकारी बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों के शासन में भी सुधार हो रहा है और लाखों जमाकर्ताओं के बीच भी इस प्रणाली में विश्वास मजबूत हो रहा है।"
शुक्रवार को इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI की कस्टमर सेंट्रिक पहल (Customer Centric Initiative) के अंतर्गत शुरू की गई दो स्कीमों को लॉन्च किया। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct scheme) और रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman scheme) को शुरू करने का ऐलान किया।