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Corporate Tax घटा कर भारत बन गया है निवेश की सबसे आकर्षक जगह: RBI गवर्नर

RBI गवर्नर ने कहा कि कंपनियों के पास अब पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए पहले से अधिक रुपया बचेगा। बचत होने पर कुछ कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी और कुछ अपना कर्ज घटा घटाएंगीं।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 24 Sep 2019 03:28 PM (IST)Updated: Tue, 24 Sep 2019 03:28 PM (IST)
Corporate Tax घटा कर भारत बन गया है निवेश की सबसे आकर्षक जगह: RBI गवर्नर
Corporate Tax घटा कर भारत बन गया है निवेश की सबसे आकर्षक जगह: RBI गवर्नर

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से भारत विदेशी निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक जगह बन गया है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त मंत्री के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को एक साहसिक कदम बताया है। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में 28 सालों की सबसे बड़ी कटौती की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स की प्रभावी दर को करीब 10 फीसद तक कम करने की घोषणा की है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद RBI गवर्नर ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती बहुत साहसिक और सकारात्मक कदम है। शक्तिकांत दास ने कहा, "यह बहुत साहसिक और सकारात्मक कदम है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की बात है, तो भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दरें आसियान और एशिया के अन्य क्षेत्रों के उभरते बाजारों के मुकाबले बहुत प्रतिस्पर्धापूर्ण हो गयी हैं। मेरा मानना है कि आज भारत इस प्रतिस्पर्धा के बीच बहुत मजबूत स्थिति में है। इससे और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।"

साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि टैक्स में कटौती से कंपनियों की काफी बचत होगी। उन्होंने कहा, 'कंपनियों के पास अब पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए पहले से अधिक रुपया बचेगा। बचत होने पर कुछ कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी और कुछ अपना कर्ज घटा घटाएंगीं।'

गौरतलब है कि RBI गवर्नर की वित्त मंत्री के साथ यह बैठक अक्टूबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक से पहले हुई है। दास ने कहा है कि यह एक पंरपरागत भेंट थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुलाकात में देश के वृहद आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा होती है। आपको बता दें कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की समीक्षा बैठक एक अक्टूबर को शुरू होगी और चार अक्टूबर को समीक्षा की घोषणा की जाएगी।


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