मोबाइल फोन यूजर्स का आधार वैरिफिकेशन करने में होगा 1000 करोड़ रुपये का खर्चा: COAI

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल यूजर्स का सत्यापन आधार कार्ड के जरिए करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मौजूदा यूजर्स को टेलीकॉम सेवाएं चालू रखने के लिए आधार आधारित वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। उद्योग संगठन सीओएआई (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने इस फैसले की सरहाना की है।

उद्योग संगठन सीओएआई (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने कहा कि इसका उदेश्य है कि इस कार्य को एक वर्ष में पूरा करना है। सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू का कहना है कि इस के जरिए नकली सब्सक्राइबर्स की समस्या दूर हो जाएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि एक वर्ष की समय अवधि में सभी यूजर्स को इसके तहत शामिल करें, यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से एक्सटेंशन की मांग करेंगे।

सीओएआई के सदस्यों को उम्मीद है कि करीब 100 करोड़ यूजर्स के वैरिफिकेशन प्रोसेस में ऑपरेटर्स को इंफ्रास्टक्चर व ट्रेनिंग के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है। लाइसेंसधारक को मौजूदा सब्सक्राइबर्स को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन और एसएमएस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के रिवैरिफिकेशन आदेश के बारे में सूचित करना होगा। टेलीकॉम सर्विस संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि सभी सदस्य कंपनियां एक बैठक कर मोबाइल उपभोक्ताओं के वेरिफिकेशन प्रोसेस की रूपरेखा पर चर्चा करेंगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए मोबाइल कंपनियों को 6 फरवरी 2018 तक का वक्त दिया है। 

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर कहा है, "सभी लाइसेंस धारक टेलीकॉम कंपनी अपने मोबाइल कस्टमर्स (प्रीपेड और पोस्टपेड) का आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए दोबारा वेरिफिकेशन कराएं”। साथ ही नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है, “अगर किसी नंबर का वेरिफिकेशन नहीं होता है या फिर आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है, तो वो नंबर बंद कर दिया जाएगा”। इसका मतलब पुराने मोबाइल यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। साथ ही नए यूजर का सिम लेते समय ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं, जिन यूजर्स के पास आधार नहीं है, वो जल्द ही अपना आधार कार्ड बनवा लें।