केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में पिछले वर्ष अक्टूबर से अब तक जारी किए एक लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर से अब तक राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में एक लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को 5,000 करोड़ रुपये की 17वीं किस्त जारी की। शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के राजस्व में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है।

इस नवीनतम किस्त के बाद पिछले वर्ष अक्टूबर से अब तक राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को जारी रकम एक लाख करोड़ रुपये हो गई है। जीएसटी क्रियान्वयन के चलते चालू वित्त वर्ष में राज्यों के राजस्व में कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान था।

✅GST compensation shortfall released to States reaches Rs. 1 lakh crore

(1/2)

Read more ➡️ https://t.co/JltfGfzomg" rel="nofollow@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @cbic_india @GST_Council— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 20, 2021

केंद्र सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की तरफ से कर्ज जुटाने की एक विशेष सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने विशेष कर्ज सुविधा के माध्यम से औसतन 4.83 फीसद ब्याज दर पर एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसमें से 91,460.34 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को और 8,539.66 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्र-शासित प्रदेशों को दी गई है।

✅17th Instalment of Rs. 5,000 crore released to the States on Friday, 19th February, 2021.

✅91 percent of the estimated shortfall released.

(2/2)— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 20, 2021

यहां बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण मार्च के बाद केंद्र और राज्यों के राजस्व में तेजी से गिरावट आई थी। इस दौरान जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) भी काफी कम हुआ। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखे थे।