Petrol-Diesel की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर करें काम: वित्त मंत्री
Petrol Diesel Price पिछले 12 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थीं। हालांकि रविवार को इसमें कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। शनिवार को नई दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90.58 रुपये पर चला गया था।
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल और पेट्रोल की आसमान छू रही कीमतों पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को तार्किक स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमत में 60 फीसद हिस्सा केंद्र और राज्य करों का है। जबकि डीजल की खुदरा कीमतों में करीब 56 फीसद हिस्सा केंद्र और राज्य के करों का है।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की खुदरा कीमतें राजस्थान और मध्यप्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुकी हैं। दरअसल, वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का भाव पिछले वर्ष रिकॉर्ड निचले स्तर पर आने का लाभ उठाने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड वृद्धि की थी। हालांकि, अब जब देश में ईंधन की खुदरा कीमतें आसमान छू रही हैं, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने के बारे में कुछ नहीं कह रही हैं।
यह एक विवादास्पद मुद्दा है
वित्त मंत्री ने चेन्नई सिटीजंस फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, 'यह एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है और कोई भी मंत्री किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा विषय है, जिसमें कीमत कम करने के अलावा कोई भी उत्तर किसी के गले नहीं उतरेगा। मुझे पता है कि मैं एक ऐसे विषय पर बोल रही हूं, जिसके बारे में मैं कुछ भी कहूं, वास्तविकता बताने की कोई भी कोशिश कर लूं, ऐसा लगेगा कि मैं बातें बना रही हूं, मैं अपने जवाब से बच रही हूं।
जीएसटी के दायरे में लाने से होगा समाधान
वित्त मंत्री ने कहा कि ओपेक और सहयोगी देशों द्वारा उत्पादन में कटौती करने से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं हैं। इसी के चलते देश में ईधन की खुदरा कीमतें बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से कुछ हद तक दिक्कतों का समाधान हो सकेगा। अभी तक केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की एक निश्चित दर वसूलती है। वहीं, प्रांत अलग-अलग दरों पर वैट लगाते हैं।
गारंटी दें कि केंद्र के कदम का राज्य फायदा नहीं उठाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र नैतिक रूप से उत्पाद शुल्क को खत्म भी कर दे, तो इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं उत्पाद शुल्क खत्म कर सकती हूं, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी दी जाए कि इसका फायदा राज्यों द्वारा नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए कर बराबर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी आएगी। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का 85 फीसद तेल आयात करता है।
13 दिन बाद मिली राहत
पिछले 12 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थीं। हालांकि, रविवार को इसमें कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। शनिवार को नई दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90.58 रुपये पर चला गया था। वहीं डीजल भी 37 पैसे की छलांग लगाकर 80.97 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया था। मुंबई में पेट्रोल 97.00 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।