सीसीआई ने दी 1.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सुस्ती को दूर करने और निवेशकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। निवेश पर बनी कैबिनेट कमेटी (सीसीआई) ने कुल 36 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1.83 लाख करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सीसीआई द्वारा जिन परियोजनाओं का रास्ता साफ किया गया है उनमें से कुछ के लिए बैंकों ने पहले ही 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कल सीसीआई की बैठक में बड़ी संख्या में परियोजनाओं पर चर्चा की। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1.83 लाख करोड़ है। ये साफतौर पर संदेश देता है कि हम निवेशी चक्र को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। यह चक्र शुरू हो चुका है और आगे भी घूमेगा।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बताया कि सीसीआई ने 92,541 करोड़ रुपये की लागत वाले अन्य 9 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 परियोजनाओं के लिए ईधन आपूर्ति समझौतों पर 6 सितंबर तक हस्ताक्षर हो जाएंगे। सोमवार को सीसीआई ने 1,83,000 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी।

गौरतलब है कि सीसीआई ने सभी मंत्रालयों को 1.9 लाख करोड़ रुपये के इन प्रोजेक्ट्स को 60 दिन में मंजूरी देने के लिए कहा है। सीसीआई ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनमें रिलायंय पावर का मध्य प्रदेश में 4,000 मेगावाट अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट, एलएंडटी कर मेट्रो प्रोजेक्ट, हिंडाल्को इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट और झारखंड में एस्सार पावर का प्रोजेक्ट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना काफी अहम है। सरकार के इस फैसले से देश में निवेश माहौल बना रहेगा और सस्ती बिजली मिल सकेगी। लेकिन, इसके साथ कोल इंडिया को भी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अनिल राजदान ने सरकार के फैसले की सराहना की है।