वित्त मंत्रालय ने Cairn Energy द्वारा भारतीय संपत्तियों को सीज करने की रिपोर्ट पर कहा- हमें किसी फ्रेंच कोर्ट से नहीं मिला कोई ऑर्डर
Cairn Energy Plc Arbitration Case ब्रिटेन की Cairn Energy Plc को आर्बिट्रेशन विवाद में बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने एक फ्रेंच कोर्ट से फ्रांस में भारत सरकार की 20 परिसंपत्तियों को सीज करने का ऑर्डर हासिल कर लिया है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। ब्रिटेन की Cairn Energy Plc को आर्बिट्रेशन विवाद में बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने एक फ्रेंच कोर्ट से फ्रांस में भारत सरकार की 20 परिसंपत्तियों को सीज करने का ऑर्डर हासिल कर लिया है। कंपनी को 1.7 बिलियन के आर्बिट्रेशन अवार्ड मामले के एक हिस्से को रिकवर करने के सिलसिले में ये कामयाबी मिली है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हालांकि, भारत सरकार ने कहा है कि उसे इस बाबत फ्रांस के किसी भी कोर्ट से किसी तरह का नोटिस या ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने लेटेस्ट डेवलपमेंट पर दी है यह प्रतिक्रिया
इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने कहा, ''इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि Cairn Energy ने पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को सीज/ फ्रीज किया है। हालांकि, भारत सरकार को किसी भी फ्रेंच कोर्ट की ओर से किसी तरह का नोटिस, आदेश या कम्युनिकेशन नहीं प्राप्त हुआ है।''
There have been news reports that Cairn Energy has seized/frozen State-owned property of the Government of India in Paris. However, Govt of India has not received any notice, order, or communication, in this regard, from any French Court: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 8, 2021
वित्त मंत्रालय ने कहा है, ''Cairn के सीईओ और प्रतिनिधियों ने मामले को सुलझाने के लिए चर्चा करने के वास्ते भारत सरकार से सम्पर्क किया है। रचनात्मक बातचीत हुई है। सरकार देश के कानूनी ढांचे के अंतर्गत विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है।''
इससे पहले समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि 11 जून को एक फ्रेंच कोर्ट ने Cairn Energy को यह ऑर्डर किया कि वह भारत सरकार की परिसंपत्तियों को टेक ओवर कर सकती है। इन परिसंपत्तियों में अधिकतर फ्लैट हैं। इस संदर्भ में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई।
जानिए क्या है मामला
दिसंबर में एक आर्बिट्रेशन पैनल (मध्यस्थतता मंच) ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड के एक मामले में भारत सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। पैनल ने भारत सरकार को 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि ब्याज और जुर्माने के साथ Cairn Energy को देने का आदेश दिया है।
भारत सरकार द्वारा आर्बिट्रेशन अवार्ड को नहीं मानने के बाद Cairn Energy ने भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त कर रुपये की रिकवरी के लिए कई देशों में समक्ष प्राधिकरणों का रुख किया है।