Cabinet Meeting: किसानों को सीधे खाते में मिलेगी सब्सिडी, स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी मिली मंजूरी
Cabinet Meetingरविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसका कुल मूल्य 392332.70 करोड़ रुपये है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई फैसले लिये गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को कैबिनेट द्वारा लिये गए फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने गन्ना किसानों की सीधी मदद के लिए उनके खातों में सब्सिडी की राशि जमा कराने का फैसला लिया है। यह सब्सिडी 6,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर दी जाएगी।
#Cabinet Briefing https://t.co/aiCJLeEI1a" rel="nofollow
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 16, 2020
It'll help 5 Cr farmers & 5 lakh workers in various sugar mills. Farmers will get 3 credits- within 1 week farmers will get Rs5361 cr, Rs18,000 cr of export running to be credited to their accounts to the extent of their dues, & Rs 3500 cr, the subsidy decided today: P Javadekar https://t.co/zvE6UieiJb" rel="nofollow— ANI (@ANI) December 16, 2020
जावड़ेकर ने बताया कि 18 हजार करोड़ रुपये निर्यात से होने वाली आय किसानों के खातों में सब्सिडी के रूप में जमा होगी। इसके साथ ही पहले घोषित हुई 5361 करोड़ की सब्सिडी एक हफ्ते में किसानों के खातों में जमा होगा। इसके अलावा 3500 करोड़ की आज घोषित हुई सब्सिडी भी किसानों के खातों में जमा होगी। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ किसान और उनके परिजन इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही पांच लाख मजदूरों को भी इससे फायदा होगा।
Cabinet has taken the decision to help farmers directly by depositing money of subsidy into their accounts. The subsidy will be given on 60 lakh tonnes of sugar exports at the rate of Rs 6000 per tonne: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/1hhUhWaKW0— ANI (@ANI) December 16, 2020
जावड़ेकर ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए छह राज्यों के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है। साथ ही जावड़ेकर ने बताया कि बुधवार को पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगूलेटर्स ऑफ अमेरिका के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।
Cabinet Committee on Economic Affairs has approved revised cost estimate of North Eastern Region Power System Improvement Project for six States for strengthening of the Intra-State Transmission & Distribution Systems:
Union Minister Prakash Javadekar on Union Cabinet decisions pic.twitter.com/nJmN6rU0zr— ANI (@ANI) December 16, 2020
स्पेक्ट्रम नीलामी का हुआ फैसला
जावड़ेकर के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसका कुल मूल्य 3,92,332.70 करोड़ रुपये है।
The notice inviting application to be issued this month itself and by March 2021 we propose to hold the auction of these spectrums: Union Minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/oVcJ1B79y0" rel="nofollow— ANI (@ANI) December 16, 2020
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 700, 800, 900 ,1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला लिया है। इसकी वैधता अवधि 20 साल की होगी। प्रसाद ने बताया कि पिछली नीलामी 2016 में हुई थी। स्पेक्ट्रम नीलामी की शर्ते साल 2016 की नीलामी के समान ही होंगी।