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Budget 2021: PMFAI ने की कीटनाशकों पर GST दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने की मांग

Budget 2021 पेस्टिसाइड्स मैनुफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PMFAI) ने केंद्र सरकार से बजट में कीटनाशकों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की है। पीएमएफएआई ने कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने की मांग की है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 13 Jan 2021 07:11 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 08:22 AM (IST)
Budget 2021: PMFAI ने की कीटनाशकों पर GST दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने की मांग
कीटनाशकों के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay

नई दिल्ली, पीटीआइ। पेस्टिसाइड्स मैनुफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PMFAI) ने केंद्र सरकार से बजट में कीटनाशकों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की है। पीएमएफएआई ने कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने की मांग की है। वर्तमान में बीज और खाद पर 5 फीसद जीएसटी लगता है। संगठन ने कहा कि कीटनाशकों पर जीएसटी दर घटाने से किसानों को काफी फायदा होगा। 

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पीएमएफएआई ने ड्यूटी ड्राबैक (एक्सपोर्ट बेनिफिट्स) को 2 फीसद से बढ़ाकर 13 फीसदी करने की मांग सरकार से की है। साथ ही संगठन ने टेक्निकल और फिनिश्ड पेस्टीसाइड्स पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 से 30 फीसद करने की मांग भी की है, जिससे घरेलू एग्रो-केमिकल्स इंडस्ट्री को संरक्षित किया जा सके।

एसोसिएशन ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार से इंटरमीडिएट्स और टेक्निकल ग्रेड पेस्टीसाइड्स के लिए तकनीकी विकास करने को वित्तीय मदद के अतिरिक्त अन्य डेवलपमेंट एसिस्टेंस देने की भी मांग की है। एसोसिएशन द्वारा केंद्र सरकार से की गई ये मांगे ऐसी हैं, जो 200 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े श्रेणी की इंडियन पेस्टीसाइड्स मैनुफैक्चरर्स, फॉर्मुलेटर्स और ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। पीएमएफएआई ने इन मांगों को ऊर्वरक एवं रसायन मंत्रालय को भेज दिया है।

पीएमएफएआई के प्रेसिडेंट प्रदीप दवे के अनुसार, जीएसटी दर में कमी करने से देश के तीन-चौथाई किसानों को फायदा पहुंचेगा, जो अभी इस सीमा से बाहर हैं। उनके अनुसार, सरकार को इससे कोई खास वित्तीय नुकसान भी नहीं होगा। दवे ने कहा कि इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर रिटर्न पाने में मदद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। यह आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।


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