GST Rate में वृद्धि को लेकर मेरे ऑफिस को छोड़कर हर जगह हो रही चर्चा: निर्मला सीतारमण
Nirmala Sitharaman Press Conference प्रेस कांफ्रेंस में CEA के वी सुब्रमण्यम और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया कि सरकार ने इकॉनोमी की ग्रोथ के लिए क्या कदम उठाए हैैं
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जीएसटी स्लैब को बढ़ाने को लेकर अभी किसी तरह का निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उनके कार्यालय को छोड़कर हर जगह चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री का यह बयान काफी अहम है, क्योंकि मीडिया के विभिन्न हलकों में जीएसटी दरों में बढ़ोत्तरी की बात पिछले कुछ दिनों में सामने आई है। सीतारमण के बयान से देश के मीडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है, जो जीएसटी रेट बढ़ने से अपने मासिक खर्च में होने वाली वृद्धि को लेकर चिंतित था। सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर यह बात कही।
इस प्रेस कांफ्रेंस में सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार केआर सुब्रमण्यम मौजूद रहे। प्रेस कांफ्रेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) के वी सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी की मदद के लिए कदम उठाए गए। बाजार को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि PSU बैंकों को मदद दी गई। साथ ही टैक्स में कटौती से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा:
- GDP ग्रोथ पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे
- Q3 के बाद कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के असर का पता चलेगा
- जब कभी जरूरत हागी मैं उद्योग की समस्याओं का समाधान करना जारी रखूंगी
- GST रेट बढ़ाने पर अभी कोई चर्चा नहीं
- GST बकाया लेना राज्यों का अधिकार है
- राज्यों को GST बकाया चुकाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है
- ग्रोथ के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी
- इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए काम लगातार जारी
प्रेस कांफ्रेंस में CEA के वी सुब्रमण्यम ने कहा :
- बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बोर्ड का गठन किया गया
- पीएसयू बकाये के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया
- दो महीने में पीएसयू के लिए 61,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया
- टैक्स कटौती से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा हुआ
- दो दिनों में 7,657 करोड़ रुपये के 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- NBFC के लिए 76,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी
Measures to implement a planned economic strategy@SubramanianKri #BoostToEconomy pic.twitter.com/XSxiL6nw3Q — PIB India (@PIB_India) December 13, 2019
प्रेस कांफ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय ने कहा:
- वित्त वर्ष 2020 में अब तक टैक्स रिफंड में अबतक 20 फीसद का इजाफा
- वित्त वर्ष 2020 में अब तक टैक्स रिफंड 1.57 लाख करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2020 में IGST रिफंड 38988 करोड़ रुपये
- अप्रैल से 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर e-invoice जरूरी
देखें वित्त मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस
इससे पहले वित्त मंत्री ने 13 दिसंबर को ट्विटर पर यह घोषणा की थी कि भारत बॉन्ड ईटीएफ को 1.7 गुना अभिदान मिला है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत बॉन्ड ईटीएफ अभिदान के लिए 20 दिसंबर तक खुला रहेगा।
12 दिसंबर को वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) में संशोधन का विधेयक पेश किया था। 11 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी थी।