बैंकों ने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत MSMEs को लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया
ECLGS पर नई संख्या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है इसमें सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) 22 निजी क्षेत्र के बैंकों और 21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा अ
नई दिल्ली, पीटीआइ। बैंकों ने COVID-19 महामारी के कारण अर्थव्यस्था की मजबूत के लिए MSME क्षेत्र के वास्ते 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत लगभग 1,20,099 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
हालांकि, इसके बदले MSMEs के लिए 100 फीसद ECLGS के तहत गुरुवार (9 जुलाई) तक 61,987.90 करोड़ रुपये दिए गए। यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है।
ECLGS पर नई संख्या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, इसमें सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), 22 निजी क्षेत्र के बैंकों और 21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा अदायगी शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, '9 जुलाई 2020 तक PSBs और निजी बैंकों द्वारा 100 फीसद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कुल राशि 1,20,099.37 करोड़ रुपये है, जिसमें से 61,987.90 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत PSB द्वारा स्वीकृत कुल लोन राशि बढ़कर 68,145.40 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें 9 जुलाई तक 38,372.88 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंकों ने 51,953.97 करोड़ रुपये और 23,615.02 करोड़ रुपये का वितरण किया है।
SBI ने 20,788 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है और 13,893 करोड़ रुपये का वितरण किया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, जिसने 8,977 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हालांकि, 9 जुलाई तक इसका अदायगी 2,975 करोड़ रुपये थी।