सरकारी मदद के बिना भी ‘उड़ान’ फायदेमंद: अजय सिंह

नई दिल्ली (पीटीआई)। रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) बड़ी उपलब्धि है। सरकार से किसी मदद के बिना भी वित्तीय रूप से इसके रूट फायदेमंद हैं। घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह ने यह बात कही। सिंह वर्ड्इ इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में हिस्सा लेने दावोस पहुंचे हैं।

उड़ान योजना में हवाई यात्रा में लगने वाले समय के हिसाब से किराये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसमें संचालन करने वाली एयरलाइन के नुकसान की भरपाई वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में सरकार करती है। वीजीएफ का 80 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार देती है, जबकि बाकी संबंधित राज्य सरकार को देना होता है। स्पाइसजेट को पहले और दूसरे चरण की बोली में उड़ान के तहत कई रूट पर हवाई सेवाएं संचालित करने की मंजूरी मिली है।

सिंह ने बताया, ‘उड़ान के तहत हमारी नीति यह है कि जहां जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सरकार से वीजीएफ नहीं लेंगे। इससे सरकार जरूरी जगहों पर इस पैसे का इस्तेमाल कर सकेगी। अब तक हमने जिन रूट पर संचालन किया है, उनमें से कहीं हमें वीजीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहां हवाई सेवाओं का संचालन फायदेमंद रहा है।’

प्रभु ने डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के मंत्रियों को दिया न्योता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों के मंत्रियों को भारत आने का न्योता दिया है। यहां मार्च में सदस्य देशों की एक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। डब्ल्यूईएफ की सालाना बैठक में हिस्सा लेने दावोस पहुंचे प्रभु ने बताया कि यहां डब्ल्यूटीओ की ओर से आयोजित मंत्रिस्तरीय भोज में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को आमंत्रित किया। वाणिज्य मंत्री ने यहां डब्ल्यूईएफ में विभिन्न सीईओ, बैंकरों, निवेशकों, मंत्रियों और उद्यमियों संग करीब 100 बैठकें कीं।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेज विकास के लिए तैयार भारत: केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान का कहना है कि भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, मैन्यूफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में तेज विकास के लिए तैयार है। डब्ल्यूईएफ के एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में तेज विकास समाज के लिए बेहतर होगा। मंत्री के मुताबिक, लोगों को तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार करना और दुरुपयोग की आशंकाएं खत्म करने के लिए सही नियमन बड़ी चुनौतियां हैं।