अब 1 घंटे से भी कम वक्त में मिलेगा होम और ऑटो लोन, बैंकों के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा
अब सरकारी बैंक psbloansin59minutes पोर्टल पर रिटेल प्रोडक्ट्स जैसे हाउसिंग और ऑटो लोन देने की तैयारी कर रहे हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) के लिए एक घंटे से कम समय में 1 करोड़ रुपये तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी की अनुमति दी थी। हालांकि, अब सरकारी बैंक psbloansin59minutes पोर्टल पर रिटेल प्रोडक्ट्स जैसे हाउसिंग और ऑटो लोन देने की तैयारी कर रहे हैं। इस पोर्टल के जरिए बैंक अपने खुदरा लोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं।
आपको बता दें कि psbloansin59minutes पोर्टल पर अभी SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक MSME को 5 करोड़ रुपये तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया की योजना है कि इस पोर्टल के जरिए वह अपने रिटेल प्रोडक्ट को भी ग्राहकों तक पहुंचाए। बैंक ऑफ इंडिया इस योजना पर काम भी कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के हनरल मैनेजर सलिल कुमार स्वैन ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए ग्राहकों को होम और ऑटो लोन की सुविधा दी जाएगी।
इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) को psbloansin59minutes प्लैटफॉर्म से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब IOB न सिर्फ MSME को दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है बल्कि आने वाले समय में वह इस प्लैटफॉर्म पर रिटेल प्रोडक्ट्स (होम और ऑटो लोन) भी उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।
एक अन्य सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर होम और ऑटो लोन जैसे प्रोडक्ट्स psbloansin59minutes प्लैटफॉर्म पर लॉन्च किए जाते हैं तो इससे बैंक के रिटेल बिजनेस का विस्तार होगा। साथ ही, ट्रांजेक्शन की लागत भी कम होगी।
कैसे काम करता है psbloansin59minutes प्लैटफॉर्म
MSME इस प्लैटफॉर्म के जरिए जब लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 59 मिनट के भीतर एलिजिबिलिटी लेटर और सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाती है। इसके अलावा, वे बैंक भी अपनी पसंद का चुन सकते हैं। अप्रूवल लेटर मिलने के बाद उन्हें 7-8 दिनों में लोन मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्टल की शुरुआत नवंबर 2018 में की थी। लॉन्च होने के चार महीने में ही इस पोर्टल के जरिए 35,000 करोड़ रुपये के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। 31 मार्च 2019 तक इस पोर्टल के जरिए 50,706 आवेदनों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली।